सकाळ
१७ मे २०१३
नवी दिल्ली, भारत
औषधांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नवीन धोरणामुळे जीवनावश्‍यक औषधांसह 348 औषधांच्या किमती सुमारे 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी होण्याची शक्‍यता आहे. कॅन्सररोधक आणि ऍन्टीइन्फेक्‍टिव्ह औषधांच्या किमतीही सुमारे 50 ते 80 टक्‍क्‍यांनी कमी होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.
औषध निर्माण खात्याच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 1995 चा जुना आदेश रद्द करून औषधांच्या किमती नियंत्रित करणारा नवीन "ड्रग्ज प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013' (डीपीसीओ) 15 मेपासून लागू करण्यात आला आहे. नवीन आदेशामुळे नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्रायसिंग पॉलिसी 2012 (एनपीपीपी) ला 348 अत्यावश्‍यक औषधांच्या किमती कमी करण्याचा विशेषाधिकार मिळाला आहे. 1995 च्या "एनपीपीपी'मुळे केवळ 74 औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवता येत होते.
22 नोव्हेंबर 2012 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "एनपीपीपी 2012' ला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर 7 डिसेंबर 2012 रोजी त्याची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली होती. नॅशनल लिस्ट ऑफ इसेन्शिअल मेडिसिन्स 2011 यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या औषधांच्या किमती कमी केल्या जाणार आहेत.