Print
Hits: 2900

महाराष्ट्र टाईम्स
07 Sept 2012
पुणे, भारत.

राज्यातील अपंग व्यक्तींची निश्चित आकडेवारी समोर यावी , आणि राज्य सरकारच्या वतीने दिल्या जाणऱ्या सोयीसुविधांचा फायदा अपंग नागरिकांना व्हावा , यासाठी अपंग व्यक्तींची जनगणना करण्याचा महत्वपूर्ण अपंग कल्याण कार्यालयाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही जनगणना केली जाणार आहे.

राज्याची नियमीत जनगणना करताना अपंग व्यक्तींची वेगळी नोंदही केली जाते. परंतु , अनेकवेळा जनगणनेसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांकडून चाळीस टक्यांपेक्षा कमी अपंग असलेल्या व्यक्तींची नोंद अपंग म्हणून केली जात असल्याने राज्यातील एकूण अपंगांची संख्या वाढल्याचे पुढे आले आहे. चाळीस टक्के पेक्षा अपंग असलेल्या व्यक्तींनाच राज्य सरकारच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळतो. राज्यातील निश्चित आकडेवारी पुढे यावी , यासाठी अशी जनगणना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे , अशी माहिती राज्याचे अपंग कल्याण आयुक्त बाजीराव जाधव यांनी दिली.

पुणे जिल्हा परिषद आणि नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्या वतीने यापूर्वी अपंगांची जनगणना मोहीम प्रायोगिक तत्वावर हाती घेण्यात आली होती. या जनगणनेमध्ये या दोन्ही भागातील अपंग व्यक्तींची टक्केवारी काढण्यात आल्याने त्याची निश्चित संख्या पुढे आली आहे. या जनगणनेला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ही जनगणना करण्याचा निर्ण‍य घेण्यात आला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने अपंग व्यक्तींसाठी स्वतंत्र विभाग केला असून त्यासाठी तीन टक्के बजेटची स्वतंत्र तरतुद करण्यात आली आहे. यामुळे अपंग व्यक्तीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. संपूर्ण राज्यात ही जनगणना करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान , अंगणवाडी सेविकांची मदत घेण्यात येणार आहे.

१७ सप्टेंबरला विशेष बैठक

संपूर्ण राज्यात केल्या जाणाऱ्या अपंग व्यक्तींच्या जनगणनेचे नियोजन करण्यासाठी १७ सप्टेंबरला विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये ही योजना राबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले तत्कालीन महापालिका आयुक्त विजय नहाटा आणि अपंग मार्गदर्शन केंद्राच्या संचालिका वर्षा भगत हे उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. राज्यातील अनेक विभागांचे प्रमुख या बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याचे बाजीराव जाधव यांनी सांगितले.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ’Fair dealing’ or ’Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.