सकाळ
4 Jun 2012
मुंबई – राजस्थानातील सर्वच सोनोग्राफी यंत्रांमध्ये येत्या चार महिन्यांत ऍक्‍टिव्ह ट्रॅकर हे उपकरण बसविण्यात यावे; अन्यथा त्या सोनोग्राफी केंद्रांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. विशेष म्हणजे आईच्या पोटातील गर्भालाही प्रतिष्ठेनेच वागविले पाहिजे, असेही मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
राजस्थानमधील मुलींच्या घटत्या जन्मदरामुळे राजस्थान सरकारने नुकताच वरील निर्णय घेतला होता. तो निर्णय योग्य असल्याचे मतही राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा व न्या. नरेंद्र कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. गर्भलिंग निदान करण्यासाठी सोनोग्राफी यंत्र वापरले गेले का, याचा तपशील या ट्रॅकरद्वारे मिळू शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सर्व सोनोग्राफी यंत्रांमध्ये हे उपकरण बसविण्यात यावे अशी मागणी होत आहे, पण राज्य सरकार तसेच मुंबईबाबत असा निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेले महापालिका आयुक्त असा निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. त्या पार्श्‍वभूमीवर राजस्थान सरकारने वरील निर्णय घेऊन पुरोगामी महाराष्ट्रावर आघाडी घेतल्याची प्रतिक्रिया स्त्री संघटना व्यक्त करीत आहेत.
मुलींचा घटता जन्मदर रोखण्यासाठी सरकारने विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करावेत, अशी मागणी एस. के. गुप्ता यांच्या या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यामुळे राजस्थान सरकारने नुकताच हा ट्रॅकर बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्याद्वारे मिळणारा सोनोग्राफी यंत्रांमधील सर्व तपशील नोंदविण्यात येईल व त्याची तपासणी केली जाईल. यासंदर्भातील एफ फॉर्म भरला की तो लगेच सरकारच्या वेबसाईटवर टाकण्याचा आदेशही सरकारने दिला होता. आधी सहा महिन्यांत सर्व सोनोग्राफी यंत्रांना ट्रॅकर लावण्याची मुभा सरकारने दिली होती; मात्र ही मुदत मोठी असून काही केंद्रे मुद्दाम असे ट्रॅकर लावण्यास उशीर करतील असे खंडपीठाच्या ध्यानात आले. त्यामुळे खंडपीठाने ती मुदत चार महिने एवढी केली.
"सोनोग्राफी केंद्रांचा गोपनीयतेचा हक्क आणि गर्भातील मुलींचा जगण्याचा हक्क याचा समतोल साधायला हवा. गर्भावस्थेतही व्यवस्थित देखभाल होणे हा गर्भाचा हक्क आहे. गर्भधारणा झाली की गर्भाला प्रतिष्ठेने वागविले पाहिजे, हा त्याचा हक्क नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्त्री भ्रूणहत्या ही अवैध व घटनाबाह्य आहे."