Print
Hits: 2264

सकाळ .
०९ जुलै २०१२

पुणे – उत्पन्नाचे प्रमाण दिल्याशिवाय थॅलसेमियाच्या रुग्णांना रक्त नाकारणाऱ्या रक्तपेढ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांनी दिले आहेत. त्यासाठी पुण्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनायक मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

थॅलसेमियाच्या रुग्णांना दर आठ ते पंधरा दिवसांनी रक्त द्यावे लागले. त्यामुळे अशा रुग्णांना राज्यातील कोणत्याही रक्तपेढीतून रक्ताची पिशवी मोफत देण्याचे बंधन "राज्य रक्त संक्रमण परिषद'ने (एसबीटीसी) घातले आहे. पण रक्तपेढ्यांनी त्यांच्या सोयीसाठी थॅलसेमिया रुग्णांची यादी तयार केली आहे. त्या व्यतिरिक्त आलेल्या थॅलसेमियाच्या रुग्णांना मोफत रक्त देण्यास नाकारले जाते. अशा रुग्णांना रक्ताशिवाय जगणेच शक्‍य नसल्याने त्यांना किमान 820 रुपये मोजून रक्त घ्यावे लागते. याबाबत "सकाळ'ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्या आधारावर ही चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह ससून रुग्णालयातील प्रादेशिक रक्तपेढीतील अधिकारी, रक्तपेढ्यांचा प्रतिनिधी यांचा या समितीत समावेश आहे. पुण्यातील 24 रक्तपेढ्यांपैकी बहुतांश धर्मादाय न्यासातर्फे चालविण्यात येतात. त्या रक्तपेढ्याही हे प्रमाणपत्र मागत असल्याची माहिती पुढे आली होती. ही समिती याची सखोल चौकशी करणार आहे, अशी माहिती आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

थॅलसेमिया सोसायटीच्या पुणे शाखेचे पदाधिकारी म्हणाले, 'रुग्णालयात दर वर्षी एप्रिलमध्ये आर्थिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यानंतरच थॅलसेमियाच्या रुग्णांना नियमितपणे रक्ताची पिशवी दिली जाते. उत्पन्नाचे आर्थिक प्रमाणपत्र देण्याची कोणतीही सूचना राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने केलेली नाही. पण धर्मादाय विभागाचे अधिकारी याची तपासणी करत असल्याने हे प्रमाणपत्र द्यावे लागते, असा युक्तिवाद रुग्णालयातर्फे करण्यात येत आहे."

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ’Fair dealing’ or ’Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.