सकाळ
17 September 2012
मुंबई, भारत.
अवयव प्रत्यारोपण प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये दाखल मेंदू मृत (ब्रेन डेड) झालेल्या रुग्णाला या संदर्भातील प्रमाणपत्र देण्याचे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. अवयव प्रत्यारोपणासाठी मागणीच्या तुलनेत खूपच कमी प्रमाणात अवयव उपलब्ध होतात. त्यामुळेच अवयव प्रत्यारोपण कायदा– 1994 नुसार अधिकार प्राप्त यंत्रणेने अवयव प्रत्यारोपणाची सुविधा नसलेल्या रुग्णालयांमधील (नॉन ट्रन्सप्लांट ऑर्गन रिट्रायव्हल सेंटर्स) मेंदू मृत रुग्णांची नोंदणी करण्यास राज्य सरकारने सांगितले आहे.
अधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याने रुग्णाला मेंदू मृत जाहीर करून तसे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर या संदर्भातील माहिती विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीकडे पाठविण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. यामुळे प्रत्यारोपणासाठी अवयव उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अवयव प्रत्यारोपण कायदा– 1994 अंतर्गत नोंदणी झालेली रुग्णालये; तसेच प्रत्यारोपण परवानगी नसलेल्या; पण अवयव काढता येण्याची परवानगी असलेल्या रुग्णालयांना (नॉन ट्रान्सप्लांट ऑर्गन रिट्रायव्हल सेंटर) ही नोंद ठेवणे आवश्‍यक आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संबंधित रुग्णालयांना मेंदू मृत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रुग्णालयांना उपचारांचा भाग म्हणून मेंदू मृत रुग्णाचे अवयव काढून घेता येतील; पण अवयव प्रत्यारोपणाची परवानगी असणार नाही. मेंदू मृत असलेल्या रुग्णाच्या अवयवदानासाठी रुग्णाचे नातेवाईक तयार असल्यास रुग्णालयाला राज्यातील विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समितीशी 
पर्क साधावा लागेल. त्यानंतर उपचारांच्या प्राधान्यक्रमानुसार ही समिती अवयवांचे वाटप ठरविणार आहे.
अवयव प्रत्यारोपणाची सुविधा असलेल्या नोंदणीकृत रुग्णालयांना किमान दहा वर्षांसाठी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांची नोंद ठेवावी लागणार आहे. अवयव दान केलेल्या रुग्णाची ओळख रुग्णालयांना जाहीर करता येणार नाही; तसेच या प्रक्रियेची माध्यमातून प्रसिद्धी करता येणार नाही, असे सरकारने सांगितले.
मार्गदर्शक तत्त्वे
- मेंदू मृत झाल्याच्या प्रमाणपत्रानंतरच अवयव प्रत्यारोपण.
- विभागीय प्रत्यारोपण समितीच्या परवानगीनंतरच प्रत्यारोपण.
- शस्त्रक्रियेसाठी अवयवानुसार येणार खर्च संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा लागणार.
