सकाळ
21 जून 2012
धुळे– राज्यात नव्याने लागू होणाऱ्या "क्‍लिनिकल ऍस्टॅब्लिशमेंट' कायद्यामुळे फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या बाळंतपण, अपेंडिक्‍स यासारख्या अनेक शस्त्रक्रिया तिपटीने महाग होणार आहेत. हा कायदा महागाईत तेल ओतण्याचेच काम करणार असल्याने राज्यातील असंख्य डॉक्‍टरांमध्ये असंतोष आहे. राज्यातील पाच हजार लहान हॉस्पिटल्सचा जीव टांगणीला लागला आहे.
केंद्रीय क्‍लिनिकल ऍस्टॅब्लिशमेंट ऍक्‍ट लोकसभेत मंजूर झाला. तो सर्व राज्यांकडे पाठविला गेला आहे. राज्य शासन येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा अंमलबजावणीच्या मंजुरीसाठी ठेवण्याची शक्‍यता आहे.
जाचक अटी अमान्य
वैद्यकीय व्यवसाय सुरू करताना एका डॉक्‍टरला नोंदणीसह 57 प्रकारचे विविध परवाने घ्यावे लागतात. त्यात नवीन कायद्यानुसार बाळंतपणासह अन्य सेवा देणारे लहान हॉस्पिटल असेल, तर त्यांना प्रत्येकी तीन हजार चौरस फुटाची जागा असावी, कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ निर्धारण, यंत्रसामग्रीबाबत काही बंधने, नवीन रुग्णालय सुरू होणार असेल, तर त्या परिसरातून हरकती मागविणे आदी विविध जाचक अटी–शर्तींच्या अग्निदिव्यातून जावे लागेल.
रुग्णांना मोठा फटका
लहान हॉस्पिटलमध्ये सद्यःस्थितीत "नॉर्मल' बाळंतपणासाठी औषधे वगळून किमान पाच ते सात हजार रुपये मोजावे लागतात. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर रुग्णाला 15 ते 21 हजार रुपये मोजावे लागतील. अपेंडिक्‍स, गर्भपिशवीसंदर्भात शस्त्रक्रियेसाठी पंधराऐवजी 45 हजार रुपये मोजावे लागतील. याप्रमाणे विविध शस्त्रक्रिया तिपटीने महाग होतील. अटी–शर्तीचे पालन करताना जागेपासून बऱ्याच गोष्टींसाठी डॉक्‍टरांना आर्थिक भार सहन करावा लागेल. तो रुग्णसेवेतून भरून काढण्यासाठी डॉक्‍टर प्रयत्न करतील. महागाईमुळे वैद्यकीय सेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर जात असताना नवीन कायदा डॉक्‍टरांसह रुग्णांचे आर्थिक कंबरडेच मोडून काढेल. लहान, फॅमिली हॉस्पिटलच्या संकल्पनेलाही तडा बसण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
तीन निर्णयांना तीव्र विरोध
क्‍लिनिकल ऍस्टॅब्लिशमेंट ऍक्‍टचा फटका ऍलोपथी, आयुर्वेदिक, युनानी, नॅचरोपथी, ब्लड बॅंक, योग आदी विविध संस्थांना सहन करावा लागेल. त्यास विरोधासाठी देशासह राज्यातील डॉक्‍टर, "आयएमए' संघटना 25 जूनला एका दिवसाचा बंद पाळणार आहे. या दिवशी फक्त "इमर्जन्सी' सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
– डॉ. रवी वानखेडकर ("आयएमए'चे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य व केंद्रीय हॉस्पिटल बोर्डचे संचालक)