Print
Hits: 2245

सकाळ
17 july 2012

पुणे– शहरातील प्रत्येक थॅलसेमिया रुग्णांना मोफत रक्त देण्याचे आणि शरीरात रक्त संक्रमणासाठी कोणतेही शुल्क न आकारण्याचा निर्णय मंगळवारी समितीने घेतला आहे. सर्व रक्तपेढ्या आणि रुग्णालयांमध्ये याबाबतचे फलक लावण्याच्या सूचनाही देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनायक मोरे यांनी दिली.

थॅलेसेमियाच्या रुग्णांना मोफत रक्त देण्याबाबत समिती राज्य सरकारकडे शिफारस करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शहरातील काही रक्तपेढ्या त्यांच्याकडून एका रक्ताच्या बॅगसाठी 850 रुपये वसूल करीत होत्या. त्या विरोधात "सकाळ'ने वृत्तमालिका सुरू केल्यानंतर रक्ताची मोफत बॅग दिली जात होती; परंतु त्यासाठी उत्पन्नाचे आर्थिक प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. रक्तपेढ्या आणि रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराविरोधात आवाज उठविल्याने त्याची दखल थेट आरोग्य खात्याच्या संचालकांनी घेतली. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनायक मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने हा निर्णय घेतला. सहायक धर्मादाय आयुक्त नवनाथ जगताप, प्रादेशिक रक्तपेढीचे प्रतिनिधी डॉ. अतुल कुलकर्णी बैठकीस उपस्थित होते.

डॉ. मोरे म्हणाले, "थॅलेसेमियाच्या कोणत्याही रुग्णांना उत्पन्न विचारायचे नाही. त्या सर्वांना मोफत रक्त देऊन रक्त संक्रमणासाठी आवश्‍यक असलेला खर्चही रुग्णालयांनीच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा खर्च रुग्ण कल्याण निधीतून करावा. याबाबत रुग्णालयात फलक लावून तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क क्रमांक नोंदविण्याची सूचना दिली आहे."

रक्तपेढ्यांशी संबंधित काही आर्थिक तरतुदी आहेत. त्याबाबतही पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत काही तक्रार असल्यास थेट जिल्हा रुग्णालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

पुण्यात थॅलसेमियाचे 750 रुग्ण
पुण्यात थॅलेसेमियाचे 750 रुग्ण आहेत. त्यांना रक्ताच्या बॅगबरोबरच काही महागडी औषधे नियमित घ्यावी लागतात. त्यामुळे थॅलेसेमियाच्या रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होते. त्यामुळे पुण्यातील रुग्णांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय राज्य सरकारला कळविण्यात येणार असल्याने राज्याच्या इतर जिल्ह्यातही त्याची अंमलबजावणी करणे शक्‍य होईल, असे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनायक मोरे यांनी सांगितले.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ’Fair dealing’ or ’Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.