Print
Hits: 2580

सकाळ
03 जुलै 2012

मुंबई – आर्थिक कुवत नसल्यामुळे ज्या खासगी रुग्णालयांत जाण्याची सामान्य रुग्णांना धास्ती वाटते अशा सेव्हन हिल्स रुग्णालयात जीवनदायी योजनेअंतर्गत पहिली शस्त्रक्रिया दत्तात्रेय मोरे यांच्यावर करण्यात आली. वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असणारे गरीब रुग्ण वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली ही महत्त्वांकाक्षी योजना खासगी रुग्णालयांतही राबविण्यात येत आहे.

अंधेरीतील सेव्हन हिल्स रुग्णालयात गरीब रुग्णांसाठी 300 खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या रुग्णांकडे आरोग्यकार्ड तसेच जीवनदायी योजनेतील महत्त्वाचा निकष असणारे पिवळे वा केशरी कार्ड असल्यास पैशासाठी अडवणूक केली जाणार नाही, असे आश्‍वासन या रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने दिल्याचे आज या योजनेच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी सांगितले.

या योजनेसाठी अन्य राज्यांत 70 हजार ते 80 हजार रुपये अशी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. महाराष्ट्रात ही मर्यादा 50 हजारांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यामागे मध्यमवर्गालाही या योजनेचा लाभ मिळावा, असा विचार होता.

विक्रोळीतील रहिवासी दत्तात्रय मोरे यांना हृदयविकाराचा त्रास असल्याचे 2008 मध्ये निष्पन्न झाले. सेव्हन हिल्स रुग्णालयातील हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. कुलदीप अरोरा यांनी काल (ता. 1) मोरे यांची "अँजियोग्राफी' केल्यावर त्यांच्या हृदयात पाच ठिकाणी "ब्लॉकेज' आढळले. हे "ब्लॉकेज' हटवण्याची शस्त्रक्रिया आज सकाळी 8 वाजता सुरू झाली ती दुपारी 12 वाजता पूर्ण झाली. मोरे यांना तीन दिवस अतिदक्षता कक्षात (आयसीयू) ठेवण्यात येईल. त्यानंतर सात ते आठ दिवसांत त्यांची प्रकृती स्थिरावेल, असा विश्‍वास डॉक्‍टरांनी व्यक्त केला. वंचित घटकांनाही उत्तम आरोग्यसेवा मिळायला हवी, या उद्देशाने सुरू झालेल्या या योजनेचे पहिले लाभार्थी ठरलेल्या मोरे यांची काल आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी विचारपूस केली.

आतापर्यंत 18 लाख कार्डांचे वाटप
जीवनदायी योजनेसाठी 40 लाख 41 हजार 954 आरोग्यकार्डे छापण्यात आली असून त्यापैकी 45 टक्के म्हणजे 18 लाख 55 हजार 726 कार्डांचे वाटप धुळे, रायगड, सोलापूर, नांदेड, अमरावती, गडचिरोली, मुंबई आणि उपनगरांत करण्यात आले आहे. या योजनेचा तपशील जाणून घेण्यासाठी आज सकाळपासून कॉल सेंटरमध्ये 30 हजार दूरध्वनी आले. या योजनेत सहभागी असलेल्या खासगी रुग्णालयांनी ही सेवा नि:शुल्क देण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारला दिले आहे. यादीत नसलेल्या आजारांवर मात्र या योजनेअंतर्गत उपचार केले जाणार नाहीत.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ’Fair dealing’ or ’Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.