महाराष्ट्र टाइम्स
२४ जानेवारी २०१२
पुणे भारत
मार्चपासून नगरपालिका, महापालिका शहरांतही योजना
आतापर्यंत बारा लाख गर्भवती, सात लाख बालकांची नोंद
देशातील माता मृत्यू, बाल मृत्यूचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी ग्रामीण भागानंतर आता सर्व नगरपालिकांसह महापालिका हद्दीतील गर्भवती महिलांसह नवजात बालकांचे 'ट्रॅकिंग' करून त्यांच्या नोंदीची योजना मार्चपासून राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
ट्रॅकिंगमुळे गर्भवती महिलांना त्यांच्या गर्भारपणाच्या काळात तसेच नवजात बालकांना त्यांच्या जन्मानंतरच्या आवश्यक आरोग्य सेवांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे शक्य होणार आहे.
' केंद सरकारने ई- गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत आरोग्य क्षेत्रात 'मदर अॅन्ड चाईल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीम' (एमसीटीएस) ही योजना राज्यातील ग्रामीण भागात दोन वर्षापूवीर् सुरू केली. त्या योजनेंतर्गत गर्भवती महिलासह गर्भवती बालकाची नोंद होऊन त्यांना योग्य वेळी आरोग्यसेवा मिळाव्यात या हेतूने ऑनलाईन प्रकल्प राबविला जात आहे. गावांगावातील आरोग्य सेविकांमार्फत (एएनएम) परिसरातील गर्भवतींसह बालकांची नोंद करण्यात आली. त्याच धतीर्वर एक मार्चपासून ही योजना राज्यातील नगरपालिका, महापालिका असणाऱ्या शहरांमध्ये सुरू होणार आहे. यासाठी त्या त्या ठिकाणच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सध्या सुरू आहे,' अशी माहिती कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. उद्घव गावंडे यांनी 'मटा'ला दिली.
आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सध्या अधिकारी, आरोग्य सेविकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. देशातील माता मृत्यू, बाल मृत्यू कमी करणे हा योजनेमागील मूळ उद्देेश आहे. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंदांसह तालुक्याच्या ठिकाणी या दोन्ही नोंदीचे सेंटर कार्यान्वित आहे. २०१०-११ ते २०११-१२ या दोन वर्षात राज्यात बारा लाख २१ हजार ५८८ गर्भवती महिलांची नोंद करण्यात आली. तर सात लाख १२ हजार ५४३ नवजात बालकांची नोंद झाली. त्यापैकी एप्रिल ते डिसेंबर २०११ दरम्यान आठ लाख २२ हजार ७७८ गर्भवती तर पाच लाख ५२ हजार ७६६ बालकांची नोंद करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले.
' एसएमएस'ने मिळणार सेवा
आरोग्य सेविकांमार्फत नोंद केलेल्या गर्भवती महिलांनी गर्भारपणात सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कधी, कोणत्या वेळी तपासणी कराव्यात याचा एसएमएस पाठविला जाईल. जननी सुरक्षा योजना, डिलीव्हरी कोठे, कोणत्या प्रकारे तसेच त्यानंतरच्या सेवा आणि नवजात बालकाला जन्मानंतर धनुर्वाताचे डोस, बूस्टर गेम, लसीकरण यासारख्या सेवांच्या 'रिमाईंडर'साठी आरोग्य यंत्रणेमार्फत एसएमएस पाठविण्यात येणार आहेत.