सकाळ
२६ जुलै २०१२
पुणे – जगातील नव्या कुष्ठरुग्णांच्या एकूण संख्येपैकी 55 टक्के (1 लाख 26 हजार) कुष्ठरुग्ण भारतात आढळले आहेत. तरीही, कुष्ठपीडितांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्यपातळीवर कमालीची उदासीनता आहे. या प्रश्‍नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी इंटरनॅशनल लेप्रसी युनियनच्या वतीने "कुष्ठपीडित मानवी हक्क सेल'ची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती माजी पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांनी आज दिली.
इंटरनॅशनल लेप्रसी युनियनच्या वतीने तीन दिवसांची परिषद पुण्यात आयोजित करण्यात आली आहे. यानिमित्त नाईक पत्रकारांशी बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय कुष्ठरोगनिवारण संघटनेचे मानद अध्यक्ष डॉ. शरच्चंद्र गोखले या वेळी उपस्थित होते. नाईक म्हणाले, "केंद्र शासनाने 2005 मध्ये देशातील कुष्ठरोग संपल्याची घोषणा केली. त्यानंतर या रोगाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे नव्या रुग्णांची संख्या देशात वाढली. पण, त्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे असा सेल स्थापण्याची गरज निर्माण झाली. कुष्ठपीडितांच्या समस्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे संवेदनाहीन वागणे लक्षात घेऊन मानवी हक्क आयोगाकडे गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी हा सेल काम करणार आहे. या सेलवर प्रत्येक राज्यातील दोन प्रतिनिधी नियुक्‍त केले जाणार आहेत." कुष्ठपीडितांच्या 14 मागण्या केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत. त्यात कुष्ठपीडितांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे, राज्यसभेच्या विनंती अर्जातील 16 विविध कायद्यांत बदल करावा, उदरनिर्वाहभत्ता म्हणून दरमहा दोन हजार रुपये देण्यात यावेत आदींचा समावेश असल्याचेही नाईक यांनी सांगितले.
