सकाळ वृत्तसेवा
०१ जुलै २०११
पुणे, भारत
शहरात असलेल्या सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेने चार पथके स्थापन केली आहेत. ही पथके शहरातील सोनोग्राफी केंद्रांना अचानक भेट देऊन गर्भलिंग निदान तपासणी होते का, याची पाहणी करणार आहे. दरम्यान, स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी "पीसीपीएनडीपी' कायद्याची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी जन आरोग्य मंचच्या वतीने गुरुवारी पालिकेसमोर आंदोलन करण्यात आले.
शहरातील सोनोग्राफी केंद्रांवर राज्य कुटुंब कल्याण केंद्राने गेल्या आठवड्यात छापा घातला. त्या वेळी या केंद्रामध्ये गर्भलिंग निदान तपासणी होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्याचे पडसाद पालिकेच्या सभागृहातही उमटले होते. असे प्रकार रोखण्यासाठी पालिकेने कठोर पाऊल उचलावे, अशी मागणी सर्व पक्षीय सदस्यांनी केली होती. असे प्रकार रोखण्यासाठी पथक स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनातर्फे देण्यात आले होते.
त्यानुसार पालिकेने गुरुवारी चार पथके स्थापन केली असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त नरेश झुरमुरे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'एका पथकामध्ये सहा जणांचा समावेश असून, त्याचे प्रमुख आरोग्य निरीक्षक असणार आहेत. ते अचानक सोनोग्राफी केंद्रांना भेट देऊन तपासणी करणार आहेत. कोल्हापूर महापालिकेने जो उपक्रम राबविला, तो उपक्रम पुणे पालिकेस आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही. त्याच धर्तीवर ही योजना असून या पथकांमुळे अशा प्रकारांना आळा बसणे शक्य होणार आहे.''
दरम्यान, अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी पीसीपीएनडीपी कायद्याची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी जन आरोग्य मंचच्या वतीने पालिकेसमोर आंदोलन करण्यात आले. यात डॉ. शेखर बेंद्रे, डॉ. संजय दाभाडे, डॉ. अनुप लढ्ढा यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर डॉक्टर सहभागी झाले होते. या वेळी शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले. शहरातील गर्भवती महिलांची नोंदणी त्वरित करावी. सोनोग्राफी केंद्रांची नोंदणी करून ती कायदेशीर आहेत की नाहीत, याची तपासणी करावी. कायद्यानुसार सल्लागार समिती पुनर्गठित करावी व कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यांची तपासणी करून दोषींवर कारवाई होईल, याची काळजी घ्यावी, अशा मागण्या मंचच्या वतीने निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
मेडिकल असोसिएशनवर मोर्चा काढणार
शहरात पुन्हा असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पुढाकार घ्यावा, या मागणीसाठी असोसिएशनच्या कार्यालयावर मंचच्या वतीने मार्च काढण्यात येणार आहे, असे अजित अभ्यंकर यांनी सांगितले.