ई सकाळ
१९ नोव्हेंबर २०११
नाशिक भारत
राज्यातील विविध जिल्हा शासकीय रुग्णालयांतील रेडिओ डायग्नॉस्टिक सेंटरच्या (क्ष-किरण विभाग) खासगीकरणाचा घाट सरकारने घातला आहे. खासगी संस्थेला हा विभाग चालविणे, विकसित करणे व देखभाल करणे अशा सूचना सरकारने काढलेल्या खासगीकरण प्रस्तावात नमूद केल्या आहेत. मात्र, उपचारासाठी येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णांकडून किती पैसे आकारण्यात यावेत याबाबत स्पष्ट असे निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आता शासकीय रुग्णालयातील "सेवेसाठी' जादा पैसे मोजावे लागणार असल्याचे दिसत आहे.
क्ष-किरण, सोनोग्राफी, सिटी स्कॅन, एमआरआय या रोगनिदानासाठी अत्यावश्‍यक असलेल्या सेवांच्या खासगीकरणाचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. आरोग्य खात्यातील 383 ग्रामीण आणि 23 जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रोगनिदान करण्यासाठी क्ष-किरण आणि सिटी स्कॅन यंत्रणा सुरू आहे. मात्र, आता ही यंत्रणा सुरू ठेवणे आरोग्य खात्याला परवडत नसल्याने ती डोकेदुखी ठरत आहेत. त्यामुळेच या विभागाचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
शासकीय रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या तुलनात्मकदृष्ट्या फारच जास्त असते. गोरगरीब रुग्णांना कमीत कमी दरात उपचार घेता यावे, यासाठी शासनामार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात. मात्र, रुग्णालयात खासगी संस्थांना अंतर्भूत केल्याने या संस्था आर्थिक फायद्याच्या दृष्टीने विविध मार्गाचा अवलंब करणार असल्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. शासनाने निर्देशित केलेले माफक दर सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणारे होते. शासकीय रुग्णालयातील क्ष-किरण चाचणी 30 रुपये प्रतिरुग्ण असा आहे. तर सोनोग्राफी दर 50 रुपये प्रतिचाचणी असा आहे. शिवाय बीपीएलधारक, वृद्ध, माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसैनिक, आमदार, खासदार यांना मोफत सेवा पुरवली जाते. परंतु, खासगीकरणामुळे या दरांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. क्ष-किरण चाचणी 50 रुपये प्रतिएक्‍सपोझर म्हणजेच हाताचा एक्‍स-रे एपी व लॅटरल काढायचा तर 100 रुपये भरावे लागणार आहेत. एकूण काय तर सर्वसामान्य जनतेला आरोग्य सेवा दुपटीने महाग करण्याचा घाट सरकारने केला आहे.
त्याचबरोबर शासकीय रुग्णालयांत पुरविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक आरोग्य सुविधांचे दायित्व तसेच बांधिलकी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर असते. मात्र, खासगी संस्थेतील कंत्राटी कर्मचारी वर्गाला कुठल्याही पद्धतीने जबाबदार धरण्यात येऊ शकत नसल्याने रुग्णाला आवश्‍यकतेनुसार खोटे अहवाल तयार करून देण्यात येण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. एखाद्या रुग्णाचे वय ठरविण्यासाठी त्याची क्ष-किरण चाचणी व दंत परीक्षा करावी लागते. न्याय वैद्यकीय प्रकरणातील एखाद्या नाबालिक रुग्णास वय वाढवून देणे किंवा कमी करून देणे यांसारख्या घटना घडू शकतात.
रुग्णांना अल्प दरात आरोग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून शासनाकडून नुकतीच लाखो रुपये खर्च करून 15 ते 17 क्ष-किरण यंत्राची खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, या विभागाचे खासगीकरण होणार असल्याने शासनाची फळे खासगीकरणाला अशी विचित्र अवस्था निर्माण होणार आहे. गरीब रुग्णांसाठी शासकीय रुग्णालये ही त्यांचे अधिकार व हक्काचे उपचार ठिकाण असल्याचे त्यांना वाटते. परंतु, त्याचे खासगीकरण करून शासन रुग्णसेवेची संवैधानिक जबाबदारी नाकारत असल्याचे बोलले जात आहे.
निर्णय चुकीचाच!
शासनाचा शासकीय रुग्णालयांतील क्ष-किरण विभागाच्या खासगीकरणाचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आहे. शासकीय रुग्णालयात कमीत कमी पैशांमध्ये गोरगरीब रुग्णांना उपचार घेता येतो. मात्र, खासगीकरणामुळे या रुग्णांना अधिक भुर्दंड भरावा लागणार आहे. ज्या रुग्णांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बेताची आहे. त्यांना उपचार घेता येणार नाहीत. काही रुग्णांचा उपचार न घेताच मृत्यू होऊ शकतो. ही शक्‍यतादेखील नाकारता येणार नाही, अशी माहिती शासकीय पदवीधर क्ष-किरण तत्रंज्ञ कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष रवींद्र ठेपले यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली.
