Print
Hits: 2800

ई सकाळ
१५ नोव्हेंबर २०११
नागपूर भारत

खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची लूट होते. उपचारासाठीच्या खर्चाचा रुग्णाला अंदाज न देणे, उपाचारासाठीचा अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्च यात तफावत अशा पिळवणूक करणाऱ्या जाचाला पायबंद होण्यासाठी रुग्णांच्या हक्कांची राज्यात नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र, सहा वर्षांपूर्वी सरकार दरबारी ही सनद फाइलबंद आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील 72 टक्के नागरिक खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असताना सरकार पातळीवरची ही उदासीनता प्रकर्षाने जाणवते.

जुलै 2006 मध्ये रुग्ण हक्कांना मान्यता देणारी नियमावली तयार करण्यात आली होती. ती तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. विमल मुंदडा यांना सादर करण्यात आली. याशिवाय खासगी सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरांनाही याची माहिती व्हावी यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडे ही नियमावली पाठविण्यात आली. रुग्णांचे हक्क असावेत की नाही, या संदर्भातील मते जाणून घेण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती सादर करण्यात आली. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने रुग्ण हक्‍काची सनद मान्यही केली. डॉक्‍टरांवर हल्ले करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूद असलेला कायदा सरकारने काही दिवसांपूर्वी बनविला. मात्र, रुग्ण वाऱ्यावरच आहेत.

रुग्ण हक्काच्या या सनदीवर स्वाक्षरी करण्यासासाठी आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांना जनआरोग्य अभियानतर्फे पेन भेट म्हणून पाठवला होता. खासगी आरोग्य सेवेत गुणवत्तेचा उत्तम दर्जा राखला जावा आणि रुग्ण हक्काचे संरक्षण व्हावे, यासाठी बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ऍक्‍ट (सुधारित) या कायद्याअंतर्गत रुग्ण हक्कांची सनद तयार करण्यात आली. त्याचा पाठपुरावा गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू आहे. रुग्णाने अथवा रुग्णांच्या आप्तेष्टांनी मागणी केल्यास दुसऱ्या तज्ज्ञ डॉक्‍टरला भरती असलेल्या खासगी दवाखान्यात बोलावून सल्ला घेण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्र डॉक्‍टरकडून रुग्णांना मिळण्याचा हक्क आहे, अशी अनेक कलमे यात अंतर्भूत आहेत.

या विषयावर अलीकडेच नागपुरात देशभरातील जनआरोग्य अभियानाच्या कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. यात रुग्ण हक्काच्या नियमावलीला तातडीने मान्यता द्यावी, असा ठराव संमत झाला. या ठरावाची प्रत राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे.

अशी आहे सनद

"डॉक्‍टरांवरील हल्ल्याविरोधात कायदा करणारे सरकार रुग्ण हक्क सनदीबाबत उदासीन आहेत. तीन आरोग्यमंत्री बदलले. त्यांनी या सनदीची प्रशंसा केली. मात्र, अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी ते टाळाटाळ होत आहे.'' -डॉ. अनंत फडके, जनआरोग्य अभियान, पुणे.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.