Print
Hits: 2824

सकाळ वृत्तसेवा
१३ सप्टेंबर २०११
भारत,मुंबई
प्रसूतीच्या खर्चाचा भार गर्भवती महिलांवर पडू नये यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत (एनआरएचएम) राज्यात जननी शिशू सुरक्षा योजना राबविण्यात येणार आहे. येत्या 2 ऑक्‍टोबरपासून ही योजना राबविणार असल्याची घोषणा आरोग्य विभाग करणार असल्याचे समजते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत देशातील सर्व राज्यांत ही योजना लागू करण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी राज्याला दिले आहेत. त्याला अनुसरून जननी शिशू सुरक्षा योजना राज्यात लागू केली जाणार आहे.

राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीसाठी केसपेपर काढणे, काही ठराविक औषधे आदींसाठी गर्भवती महिलांना काही प्रमाणात सध्या खर्च करावा लागत आहे; मात्र जननी शिशू सुरक्षा योजना लागू केल्यावर यापैकी कोणताच खर्च गर्भवती महिलांना करावा लागणार नाही. तसेच या योजनेत प्रसूतीनंतर काही ठरावीक दिवस माता आणि शिशू यांच्या आरोग्याची काळजी सरकारी दवाखान्यात मोफत घेतली जाणार आहे. ही योजना राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. तसेच महापालिकांच्या रुग्णालयामध्येही राविवण्यात येणार आहे.

राज्यातील गर्भवती महिलांचे रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होण्याचे प्रमाण 80 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे; मात्र सरकारी रुग्णालयामधील प्रसूतीचे प्रमाण 40 टक्‍के इतके जेमतेम आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होण्याचे महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. शहरी भागात तर खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण सुमारे 55 ते 65 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. तसेच हे प्रमाण भौगोलिक रचनेनुसारही बदलणारे आहे. मराठवाडा, विदर्भ या भागांत सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होणाऱ्या महिलांचे प्रमाण हे पश्‍चिम महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे; तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

प्रसूतीदरम्यान दर वर्षी हजारो मातांचा मृत्यू होत असतो. बालमृत्यू, मातामृत्यू रोखण्यासाठी जननी शिशू सुरक्षा योजना राबविण्याचा मुख्य हेतू असल्याचे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानावर काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्त्री-भ्रूणहत्या रोखण्यासाठीही या योजनेचा नक्‍कीच फायदा होणार असल्याचे या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

या योजनेचा सर्व आराखडा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेने पूर्णत्वास आणला आहे. ही योजना राबविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य खाते, वैद्यकीय शिक्षण, तसेच नगरविकास आदी खात्यांनी या योजनेबाबत अध्यादेश काढणे केवळ बाकी आहे. या योजनेचे सर्व सोपस्कार लवकरच पूर्ण होऊन येत्या 2 ऑक्‍टोबरला ही योजना राबविली जाणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. संबंधित बातम्या महिन्याकाठी सहा हजार विद्यार्थ्यांची आरोग्यतपासणी साडेतीन लाख गर्भवतींना पोषकच आहार नाही पालकमंत्र्यांचे जिल्हे बदलण्याची चर्चा झाले तेवढे प्रदूषण पुरे; आता उद्योग नको राज्यातील न्यायालयांत सुविधांची वानवा

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.