ई सकाळ
२१ नोव्हेंबर २०११
पुणे भारत
लसीकरण, कुटुंबकल्याण; तसेच प्रसूती व बालआरोग्य या तीनही विभागांतील समन्वयाअभावी महापालिकेच्या आरोग्य खात्याचा कारभार रामभरोसे सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यातील महापालिकांमधील जेमतेम दहा टक्के गर्भवतींना प्रसूतिपूर्व सेवा मिळते, अशी धक्कादायक माहिती 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण'ने (एनएफएचएस 3) पुढे आणली आहे. राज्यातील इतर महापालिकांच्या आरोग्य सुविधांच्या तुलनेत पुण्याला 'क' दर्जा मिळाल्याची माहिती आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली.
महापालिका आणि राज्य सरकार या दुहेरी आरोग्यव्यवस्थेमुळे मोठ्या संख्येने असलेला शहरी गरीब वर्ग दर्जेदार आरोग्य सुविधेपासून वंचित राहात आहे. पुण्यासह सर्वच महापालिकांमध्ये हा वर्ग पिचला जात असल्याचा निष्कर्ष "एनएफएचएस-3'मधून निघाला आहे. गर्भावस्थेतील किमान पहिले 90 दिवस फॉलिक ऍसिडच्या गोळ्या घेणे आवश्‍यक असते; पण राज्यातील फक्त 15.9 टक्के गर्भवतींनाच या गोळ्या मिळाल्या आहेत. अशीच अवस्था पुण्यातही असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली.
लहान मुलांचे नियमित लसीकरण, कुटुंबकल्याण आणि प्रसूती व बालआरोग्य हे आरोग्य सुविधांचा दर्जा तपासण्यातील मुख्य निकष मानण्यात येतात. त्यामुळे या तीनही विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करावा, असे पत्र आरोग्य खात्याच्या सचिवांनी महापालिकेला पाठविले आहे; पण या सूचनेला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यातच महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने धन्यता मानली आहे.
केंद्र सरकारतर्फे तीनही विभागांसाठी एकाच लेखाशिर्षाखाली अनुदान दिले जाते. महापालिका ते तीन विभागांना वाटून देते. प्रत्यक्षात त्याचा वापर कोणी कसा केला, याचा लेखाजोखा ठेवण्याची कोणतीही व्यवस्था महापालिकांमध्ये नाही. त्यामुळे जुजबी आकडेवारीव्यतिरिक्त महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला कोणतीही ठोस माहिती या सध्याच्या व्यवस्थेतून मिळत नाही. हे तीनही अधिकारी समकक्ष असल्याने कोणावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. प्रशासन आणि कामाच्या सोयीसाठी अतिरिक्त अधिकारी आवश्‍यक असल्याची सूचना सचिवांनी पत्राद्वारे केली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याचा थेट फटका लसीकरणाच्या मोहिमेला बसत असल्याचे "एनएफएचएस-3'मधून पुढे आले आहे. राज्याच्या शहरी गरिबांपैकी जेमतेम 47.9 टक्के मुलांना संपूर्ण लसीकरण मिळते. उर्वरित मुलांना दोन-चारपेक्षा जास्त लसी दिल्या जात नाहीत. राज्यातील शहरी गरिबांच्या आकडेवारींमध्ये पुण्याचेही प्रतिबिंब पडले आहे, असा विश्‍वास सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. याविरुद्ध शहरी श्रीमंत वर्गातील 71.5 टक्के मुलांना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे लसींचे डोस मिळालेले आहेत, असेही ते म्हणाले.
'लिंक वर्कर'ची सुविधा नाही
पुणे हे "महाखेडे' होण्यामध्ये स्थलांतर हे एक मोठे कारण आहे. पुण्यामध्ये मराठवाड्यातील मागास जिल्ह्यांमधून रोजगारासाठी येणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करण्याची मानसिकता कायम ठेवून स्थलांतर होत असते. बहुतांश स्थलांतरित नागरिक शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये आश्रय घेतात. अशा शहरी गरिबांपर्यंत आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्यासाठी लवकरच जाहीर होणाऱ्या "राष्ट्रीय शहर आरोग्य मोहीम'मध्ये (एनयूएचएम) "लिंक वर्कर' ही संकल्पना आहे. याच धर्तीवर पुणे महापालिकेने "लिंक वर्कर' सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर ना कोणी सत्ताधारी आग्रही आहे, ना कोणी आरोग्यप्रमुख यात रस दाखवतो. त्यामुळे हा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. या प्रस्तावाची तंतोतंत अंमलबजावणी झाल्यास शहरात 320 "लिंक वर्कर' मिळतील. त्यांच्या माध्यमातून शहरी गरीब रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविणे शक्‍य होईल.
आरोग्य विभाग वेगळा करा
शहराचा विस्तार झपाट्याने वाढत आहे. स्वाइन फ्लूसारख्या एखाद्या साथीच्या उद्रेकात हजारो जणांचे बळी जातात, याचा अनुभव नुकताच पुणेकरांनी घेतला आहे. वेगाने बदलणाऱ्या या काळात महापालिकेच्या आरोग्य खात्याकडे पारंपरिक पद्धतीनुसार साफसफाई, कचऱ्याची कामे देण्यात आली आहेत. वस्तुतः ही कामे आता पर्यावरण अभियांत्रिकीकडे सोपविण्याची वेळ आली आहे, अशी सूचना सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांनी केली. त्यामुळे आरोग्य खात्याला मातामृत्यू, लसीकरण, बालमृत्यू या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणे शक्‍य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नगरसेवकांचे आरोग्य सेवांकडे दुर्लक्ष
पाणी आणि रस्ते या सेवांबाबत संवेदनशील असलेले नगरसेवक वैद्यकीय सेवांकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करतात, असे निरीक्षण आरोग्य विभागातील डॉक्‍टरांनी नोंदविले आहे.
