Print
Hits: 2891

ई सकाळ
१९ नोव्हेंबर २०११

पंचवार्षिक योजनेत आरोग्य क्षेत्राला एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 1.7 ऐवजी 2.5 टक्के वाटा दिला जावा, अशी शिफारस नियोजन आयोगाच्या सभासद सईदा हमीद यांनी सूरजकुंड येथे गुरुवारी बोलताना केली आहे. हा वाटा मिळाल्यास देशातील आरोग्यसेवा मोठी झेप घेईल व मोठ्या सुधारणा होतील, असे त्या म्हणाल्या. जागतिक आरोग्य संघटनेने जीडीपीमधील मोठा वाटा दिल्यासच भारतातील आरोग्यसेवा सुधारतील, अशी सूचना करताच हमीद यांनी ही शिफारस पुढे केल्याने तिला महत्त्व आहे.

"डब्ल्यूएचओ'चा धोक्‍याचा इशारा

भारताने आपल्या जीडीपीमधील मोठा वाटा आरोग्य क्षेत्रासाठी दिल्यासच आरोग्यसेवा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचतील, असे मत जागतिक आरोग्य संघटनेने नोंदविले आहे. "असोचेम'तर्फे आयोजित अधिवेशनामध्ये बोलताना संघटनेच्या प्रतिनिधी नाता मेनाबेद म्हणाल्या, ""आर्थिक महासत्ता बनू पाहणाऱ्या भारताला अत्याधुनिक आरोग्यसेवा साधनांची गरज असून, विविध आजारांसंदर्भातील माहिती गोळा करून त्याआधारे धोरण आखण्याची गरज आहे. देश आरोग्यसेवेच्या बाबतीत अत्यंत गरीब असून, शिक्षण व स्त्री समानतेचे प्रश्‍न अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळण्याची गरज आहे. देशातील 65 टक्के जनता आरोग्यसेवांपासून वंचित असून, या बाबतीत 160 देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 119वा आहे.''

खासगीकरणावरही डोळा!

योजना संशोधन केंद्रातील अर्थतज्ज्ञ व प्राध्यापक विवेक देवरॉय यांनी स्वातंत्र्यानंतर शासनाने आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात 21 समित्या स्थापन केल्या असून, त्या सर्व अपयशी ठरल्याचे वक्तव्य केले आहे. निवडीची संधी व स्पर्धा असल्यास सेवा देणाऱ्याचा दर्जा सुधारतो असे सांगत त्यांनी आरोग्य क्षेत्राच्या खासगीकरणाचे सूतोवाच केले. फार्मास्युटिकल्स विभागाचे सहसचिव देवेंद्र चौधरी यांनी सर्व गोष्टी सरकारवर सोपविणे गैर असल्याचे सांगत ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोचविण्यासाठी खासगी क्षेत्राची मदत घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.

भारतातील आरोग्याची स्थिती

0.6 ः एक हजार व्यक्तींमागे डॉक्‍टर.

1.23 ः जगातील प्रमाण

62 अब्ज ः भारतातील आरोग्याची बाजारपेठ

47 टक्के ः 3 वर्षांखालील कुपोषित बालकांचे प्रमाण

17 लाख ः दर वर्षी दगावणारी 1 वर्षाखालील बालके

12 कोटी ः स्वच्छतागृह नसलेल्या नागरिकांची संख्या

आरोग्य सेवेसाठी जीडीपीमधील अधिक रक्कम राखून ठेवण्याची शिफारस योग्य आहे. वाढीव पैशामुळे सेवांचा दर्जा नक्कीच सुधारू शकतो. मात्र, हा पैसा खासगी क्षेत्राच्या घशात घालणे अयोग्य आहे. देशातील 20 टक्के सेवा सरकारी असून, 80 टक्के सेवांचे खासगीकरण झाले आहे. सरकारी सेवांचा एकूण दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे व त्याचे वेळी या सेवांचा टक्का 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल, हेही पाहावे. सरकारी सेवांचा दर्जा व किमतींवर सरकारने नियंत्रण आणणेही गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास "आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय,' ही स्थिती कायम राहू शकते.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.