ई सकाळ
२१ नोव्हेंबर २०११
पुणे भारत
शहरातील गरीब रुग्णांना आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. पुणे जिल्ह्याच्या तुलनेत महापालिकेची सेवा अत्यंत तुटपुंजी असल्याने त्याचा सर्व ताण शहरातील सरकारी रुग्णालयांवर येत आहे. त्यातून सरकारी आरोग्य व्यवस्थाही "अशक्त' होत आहेच; पण दुसरीकडे आर्थिक शोषणासाठी खासगी रुग्णालयांना नवे कुरण मिळत आहे.
राज्य सरकार असो की महापालिका, या प्रत्येक घटकासाठी आरोग्य व्यवस्था हा अत्यंत संवेदनशील घटक असतो. मानवी विकासाच्या निर्देशांकातील बहुतांश निकष हे आरोग्याशी संबंधित आहेत. पुणे महापालिकेने अनेक वर्षांत आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढविण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल टाकलेले दिसत नाही. वर्षानुवर्षे असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या आधारावर आरोग्यसेवा देण्याची परंपरा कायम राखण्यातच या सत्ताधाऱ्यांनी धन्यता मानली आहे. अर्थात, सध्या नूतनीकरण केलेले कमला नेहरू रुग्णालय त्याला आता अपवाद ठरत आहे.
पण महापालिकेच्या अन्य रुग्णालयांची दयनीय अवस्था कायम आहे. शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार आणि लोकसंख्येत वेगाने पडलेली भर, याची दखल घेऊन नागरिकांसाठी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध केल्या पाहिजेत, याकडे सत्ताधाऱ्यांचे लक्षच नाही; पण महापालिका प्रशासनाच्याही ते गावी नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. सिंहगड आणि सातारा रस्ता येथील नव्याने शहर हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये महापालिकेने औषधालाही आरोग्यसेवा पुरविलेल्या नाहीत.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आरोग्य खात्याच्या सेवेबरोबरच परवडणाऱ्या दरात उपचार करणारे खासगी डॉक्‍टरही आहेत. शहरी गरिबांची सर्व मदार महापालिका आणि सरकारी रुग्णालयांवर असते. त्यातही महापालिका दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवत नसल्याने ताप-खोकल्याच्या उपचारासाठी शहरातील गरीब रुग्ण ससून रुग्णालयाचा रस्ता धरतो. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या आजारांवर उपचार करण्याची क्षमता असलेल्या या रुग्णालयातील डॉक्‍टरांची सर्व ऊर्जा किरकोळ दुखणी बरी करण्यातच खर्च होते.
रुग्णालयांचा वाढता खर्च आणि आवाक्‍याबाहेर गेलेल्या औषधांच्या किमती अशा कात्रीत आजचा शहरी गरीब रुग्ण सापडला आहे. गलितगात्र झालेली महापालिकेचे दवाखाने आणि रुग्णांच्या गर्दीने ओसंडून वाहणारे ससून रुग्णालय यात गरीब रुग्ण रडवेला झाला आहे.
