Print
Hits: 2651

सकाळ वृत्तसेवा
१४ जुलै २०१०
मुंबई, भारत

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी राज्यभरातील सोनोग्राफी मशीनमध्ये लवकरच 'कोल्हापूर पॅटर्न'प्रमाणे तांत्रिक यंत्रणा बसवून लिंगचाचण्यांना आळा घातला जाईल, असे प्रतिपादन आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी आज विधान परिषदेत केले.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी लिंगनिदान चाचण्यांवर कायद्याने बंदी घालूनही सोनोग्राफी सेंटरमध्ये त्या सर्रास केल्या जातात आणि स्त्रीभ्रूणाची हत्या होते. राज्यात 7373 सोनोग्राफी केंद्रे असून, सरकार कोणती कारवाई करीत आहे? अशी विचारणा मोहन जोशी, सुभाष चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्‍नाद्वारे केली होती. याबाबत वंदना चव्हाण, शोभा फडणवीस आदी सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. यासंदर्भातील प्रश्‍नांवर माहिती देताना शेट्टी म्हणाले, सोनोग्राफी मशीनमध्ये विशिष्ट तांत्रिक यंत्रणा बसविली, की प्रत्येक चाचणीचे रेकॉर्ड तयार होते. लिंगनिदान चाचणी केली का, ते कधीही तपासता येईल. कोल्हापूरमध्ये अशाप्रकारे यंत्रणा बसविली गेली आहे. राज्यभरात त्यानुसार कार्यवाही झाल्यावर लिंगनिदान चाचण्यांना आळा बसू शकेल;

तसेच दर तीन महिन्यांनी भरारी पथक पाठवून सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी केली जाईल आणि लिंगनिदान चाचण्या केल्या जातात का, हे पाहिले जाईल, असे राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सांगितले. लिंगनिदान चाचण्या केलेल्या राज्यातील 125 केंद्रांविरुद्ध न्यायालयात दावे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 33 प्रकरणांचा निर्णय लागला. एका प्रकरणात केंद्रचालकास तुरुंगवास, तर पुण्यातील 15 प्रकरणांत एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

कामगार विमा भरती
राज्य कामगार विमा योजनेत 103 कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य नियुक्ती करणाऱ्या प्रभारी संचालक डॉ. नंदकुमार सबनीस यांची एक महिन्यात खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी घोषणा आरोग्य राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी आज विधान परिषदेत केली. अर्जही रेकॉर्डवर नसताना नियमबाह्य नियुक्ती केलेल्या या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत घेता येणार नाही, असे आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

यासंदर्भात जयप्रकाश छाजेड, मोहन जोशी आदींनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या रुग्णालयांचा कारभार केंद्र सरकारकडे सुपूर्द केला जाणार असून, सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून त्यांचा दर्जा सुधारण्याची केंद्राची योजना असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. नियमबाह्य नियुक्ती केलेल्या संचालकांवर कारवाई योग्य असली, तरी या कर्मचाऱ्यांचा दोष नसल्याने त्यांना सेवेतून निलंबित करू नये, शासकीय सेवेत घ्यावे, अशी मागणी भाई जगताप, किरण पावसकर यांनी केली; मात्र आरोग्यमंत्र्यांनी ती अमान्य केली.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.