सकाळ वृत्तसेवा
२१ मे २०१०
योगीराज प्रभुणे
पुणे, भारत
गर्भलिंग परीक्षण करून होणाऱ्या स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सोनोग्राफी केंद्रांवर "स्टिंग ऑपरेशन'ला आर्थिक मदत देण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. अशा प्रकारची मदत देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
"राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहीम' (एनआरएचएम) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या "कार्यक्रम अंमलबजावणी योजना'मध्ये (प्रोग्रॅम इंप्लिमेंटेशन प्लॅन - "पीआयपी') यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले होते. त्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्राने 2010-11 या आर्थिक वर्षासाठी एक कोटी 79 लाख 35 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील दर हजार मुलांमागील मुलींचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत आहे. गर्भलिंग परीक्षण करून स्त्रीभ्रूण हत्या हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचे विविध अभ्यासांमधून पुढे आले आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्‍टरांना पुराव्यासह पकडणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
सोनोग्राफी करून लिंगनिदान करणाऱ्या डॉक्‍टरांना पकडण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांनी यापूर्वी प्रयत्न केले आहेत. त्यातील बहुतांश खटले हे न्यायप्रविष्ट आहेत. गेल्या आठ वर्षांत 121 डॉक्‍टरांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यातील एका डॉक्‍टरला गजाआड करण्यात यश आले आहे. गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्‍टरांना पुराव्यासह पकडण्यासाठी काही संस्थांनी "डिकॉय' केसही केल्या आहेत. त्याच्या पुढे जाऊन आता स्वयंसेवी संस्थांनी "स्टिंग ऑपरेशन' करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने "पीआयपी'मध्ये स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे.
याबाबत "प्रसूती आणि बाल आरोग्य' (आरसीएच) "पीआयपी' तयार करणारे आरोग्य खात्याच्या कुटुंब कल्याण विभागाचे तत्कालीन सहसंचालक डॉ. अशोक लड्डा यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ""यापूर्वी अशा खटल्यातील साक्षीदाराला प्रवास, निवास आणि भोजनाचा खर्च देण्यात येत नव्हता. या "पीआयपी'मध्ये याला केंद्राने मंजुरी दिली आहे.'' यामुळे "स्टिंग ऑपरेशन'मधील साक्षीदारांची होणारी गैरसोय कमी होईल. त्यामुळे साक्षीदार पुढे येतील, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
याबाबत केंद्रीय समितीच्या सदस्या ऍड. वर्षा देशपांडे म्हणाल्या, ""राज्यात आतापर्यंत 28 "स्टिंग ऑपरेशन' करण्यात आली आहेत. त्यापैकी एक जनवादी महिलांनी आणि इतर सर्व "दलित महिला विकास आघाडी'ने केली आहेत. त्यातून 50 डॉक्‍टरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केवळ पायाभूत सुविधा नसल्याने गर्भलिंग निदानाचे "स्टिंग ऑपरेशन' करू शकत नसलेल्या स्वयंसेवी संस्था यामुळे पुढे येतील.''
0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलींचे प्रमाण
- 1971 - 972
- 1981 - 956
- 1991 - 946
- 2001 - 913
- 2009 - 909
(एक हजार मुलामागे. राज्यातील स्थिती)
