सकाळ वृत्तसेवा
०८ जुन २०१०
पुणे, भारत
तुटपुंज्या डॉक्‍टरांच्या आधारे रडतखडत चाललेले राज्याचे आरोग्य खाते आता औषधांच्या खडखडाटामुळे अत्यवस्थ झाले आहे. क्ष-किरण तपासणीसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या फिल्म तर नाहीच; पण जखमांवर लावण्यासाठी मलमपट्टी आणि रोग बरा करण्यासाठी आवश्‍यक औषधेही नाहीत, अशी दुरवस्था झाली आहे.
राज्याच्या आरोग्य खात्यातील वैद्यकीय अधिकारी, विशेषज्ज्ञ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यातच खात्याने औषध खरेदीचे नवीन धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एप्रिल आणि मे अखेरपर्यंत पुरेल इतकी औषधे खरेदी करण्याचा आदेश राज्याच्या आरोग्य विभागाने मार्चच्या मध्यावधीत काढला होता. या दोन महिन्यात कोणत्याही औषधाची खरेदी करू नये, अशी तंबीही यात देण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांमधून औषधे, आवश्‍यक उपकरणे खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, दोन महिन्यानंतर या आवश्‍यक औषधांचा साठा संपला आहे. त्याचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होण्यास सुरवात झाली आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधे देणाऱ्या पुरवठादारांकडून यापूर्वीच औषधे खरेदी करण्यात आली आहेत. त्याची लाखो रुपयांची बिले थकीत आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर पुरवठादारांकडून औषधे खरेदी करण्याचा मार्गही बंद झाला आहे. रुग्णाच्या जखमांवर लावण्यासाठी मलमपट्टी रुग्णालयांमध्ये नाही. क्ष-किरणासाठीच्या आवश्‍यक असलेल्या शेवटच्या मोजक्‍या फिल्म शिल्लक राहिल्या आहेत. त्या फिल्म पुढील काही दिवस पुरविण्याचे मोठे आव्हान रुग्णालयावर आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पुण्याच्या परिसरातील एका सरकारी रुग्णालयाने अत्यावश्‍यक असलेल्या रुग्णांचाच क्ष-किरण काढावा, अशी अंतर्गत सूचना डॉक्‍टरांना केली आहे. मधुमेहाची औषधे आणि शरीरातील रोगजंतूंचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रतिजैविकांचा रुग्णालयात खडखडाट झाला आहे, अशी माहिती वेगवेगळ्या रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 31 मे नंतर तातडीने औषध खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित होते. तो निर्णय अद्यापही घेतला नाही. त्यामुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालयातील औषधे संपली आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. पुढील तीन महिने पुरतील इतकी औषधे रुग्णालयात असणे अपेक्षित असते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून शासन निर्णय घेत आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.
या बाबत आरोग्य खात्याचे संचालक डॉ. डी. एस. डाखुरे म्हणाले, दर आठवड्याच्या सोमवारी राज्यातील औषधांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात येत आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये औषधे जास्त आहेत, त्यांनी औषधांची कमतरता असलेल्या जिल्ह्याला पुरवठा करावा, अशा सूचना सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सकांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना त्यांच्या व्ययप्रपंची खाते (पर्सनल लेजर अकाउंट - पीएलए) आणि "रुग्ण कल्याण समिती'यातून (आरकेएस) औषध खरेदी करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी शासनाला पत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी असणारा औषधांचा तुटवडा कमी होईल.
लवकरच निविदा
राज्यातील औषध खरेदीची नवीन धोरणांतर्गत पुढील आठ ते दहा दिवसांत निविदा मागविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी विविध समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्याचे प्रत्यक्ष कामकाज लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य खात्याचे संचालक डॉ. डी. एस. डाखुरे यांनी दिली.
