सकाळ वृत्तसेवा
१२ मे २०१०
सातारा, भारत

जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकडे ग्रामीण भागातील छोट्या रुग्णालयांचे दुर्लक्ष होत आहे. अद्याप शंभर रुग्णालयांचा वैद्यकीय कचरा उघड्यावरच पडत आहे. या रुग्णालयांना प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडून वेळोवेळी सूचना व नोटिसा देऊनही ते कॉमन फॅसिलिटी सेंटर'चे सभासद झालेले नाहीत.

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक आहे. या कचऱ्यापासून भविष्यात होणारे परिणाम लक्षात घेऊन प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने सुरवातीला शहरी भागातील रुग्णालयांसाठी जैविक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे शहरातून निघणाऱ्या जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे निर्मूलन होण्यास मदत झाली आहे. सातारा, कऱ्हाड येथे असे प्रक्रिया प्रकल्प उभे राहिले आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील छोट्या छोट्या रुग्णालयांतून निघणाऱ्या जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नसल्याचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या निदर्शनास आलेले आहे. महामंडळाने यापूर्वी अनेकदा सूचना व नोटिसा पाठवूनही त्याकडे रुग्णालयांनी दुर्लक्ष केले आहे. अद्याप शंभर रुग्णालयांनी याबाबत काहीही उपाययोजना केलेली नसल्याने हा जैव वैद्यकीय कचरा उघड्यावरच पडत असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महामंडळाने नुकतीच शहर परिसरातील 20 रुग्णालयांवर कारवाई केली. त्यांना तातडीने नोंदणी करून "कॉमन फॅसिलिटी सेंटर'चे सभासद होण्याची नोटीस दिली आहे.

आता ग्रामीण भागातील रुग्णालयावरही लवकरच कारवाई होणार आहे.

मध्यंतरी खटाव तालुक्‍यातील खासगी रुग्णालयांनी एकत्र येऊन जैव वैद्यकीय कचरा निर्मूलन प्रकल्प उभारणी केली आहे. मात्र, इतर तालुक्‍यातील लहान रुग्णालयांमध्ये याबाबत जागृती झालेली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय कचऱ्याचा प्रश्‍न पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे. यावर पर्याय म्हणजे तालुक्‍यात ज्या ठिकाणी असे प्रकल्प आहेत, त्यांचे सभासदत्व स्वीकारणे गरजेचे आहे; अन्यथा अशा रुग्णालयांवर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.

प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने आता ग्रामीण भागातील लहान दवाखान्यांकडे लक्ष वेधले असून, त्यांना जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाशी संलग्न करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एन. बी. चौधरी, उपअधीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ