Print
Hits: 3638

सकाळ वृत्तसेवा
२३ जुलै २०१०
सोलापूर, भारत

राज्यातील महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी समुपदेशन केंद्रांना मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये सोलापूरसह राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील एकोणीस केंद्रांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एका महिला समुपदेशन केंद्राची निर्मिती करून, त्याद्वारे पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करून, त्यांना संरक्षण किंवा मदत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने सूचना केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कृतिदलाची बैठक झाली. तीत झालेल्या चर्चेनंतर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमार्फत महिला समुपदेशन केंद्रे चालविण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या युनिफेम संस्थेने तीन वर्षांसाठी राज्यात तीन समुपदेशन केंद्रांसह एकूण 10 ठिकाणी महिला समुपदेशन केंद्रे सुरू केली. ही केंद्रे राज्य शासनामार्फत चालविली गेली. राज्य शासनामार्फत 18 जिल्ह्यांत 20 महिला समुपदेशन केंद्रे सध्या कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागासह शहरी भागातही अनेक महिला अत्याचाराला सामोऱ्या जात आहेत. महिला दक्षता विभागामार्फत अनेक महिलांना न्याय मिळवून देण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहे; परंतु ज्या महिला पोलिसांपर्यंत पोचतच नाहीत, त्यांना न्याय कसा द्यायचा, हा प्रश्‍न होता. यावर महिला समुपदेशन केंद्रे योग्य पर्याय ठरणार आहे. ग्रामीण भागात दबावातून महिलांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण, सासू-सासऱ्यांकडून जाच, नवऱ्याकडून दारू पिऊन होणारी मारहाण असे अत्याचार घडतात. अशी प्रकरणे शोधण्याचे काम सामाजिक संस्थाच मोठ्या प्रमाणात करू शकतात. राज्यस्तरावर महिला समुपदेशन केंद्राचा प्रयोग यशस्वी झाल्याने सर्व जिल्ह्यांत अशी केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या केंद्रामार्फत कायदेशीर बाबींचे सल्लेही महिलांना देण्याचीही सुविधा केली जाणार आहे.

नव्याने सुरू होणारी केंद्रे व कंसात जिल्ह्यांचे नाव - ओंकार बहुउद्देशीय महिला विकास मंडळ (सोलापूर), राजगिरी सामाजिक संस्था (गोंदिया), महिला मंडळ, कुडाळ (सिंधुदुर्ग), विदर्भ विकास महिला व बाल कल्याण संस्था (अकोला), जागृती महिला मंडळ (गडचिरोली), सरस्वती शिक्षण महिला मंडळ (चंद्रपूर), नवरत्न सामाजिक, शैक्षणिक क्रीडा संस्था (जालना), स्वयंसिद्धा महिला मंडळ (लातूर), महिला वकिलांकडून चालविण्यात येणारी न्यायाधार (नगर), प्रगती विद्या प्रसारक संस्था (नंदूरबार), शांतीनिकेतन महिला विकास समिती (वाशीम), लोकसेवा ग्रामीण विकास मंडळ (बीड), स्वयंसिद्धा सेवासंस्था (सातारा), युवा ग्रामीण विकास संस्था,भुदरगड (कोल्हापूर), सप्रेम संस्था, पनवेल (रायगड), भारती कष्टकरी रयत, कोडगे (रत्नागिरी), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमार्फत बांद्रा, कुर्ला व विक्रोळी येथील केंद्रे (मुंबई उपनगर).

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.