सकाळ वृत्तसेवा
०३ ऑगस्ट २०१०
'आरोग्याच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकार, महापालिका आणि नगर परिषदांनी एकत्र येऊन अस्वच्छतेच्या विरोधात लढाई पुकारली पाहिजे. ही काही कोणा एकट्याची जबाबदारी नाही. साथीच्या रोगांचे उच्चाटन करण्याची इच्छाशक्तीही हवी. एकत्र येऊन केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ न लावता, सक्षम यंत्रणाही उभारली पाहिजे...'
हे काही कोणा स्वयंसेवी संस्थेचे किंवा आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्याचे मत नव्हे; तर खुद्द राज्याचे आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांचे! सोमवारी एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते पुण्यात आले होते. त्या वेळी पत्रकारांशी बोलत होते.
'साथीचे रोग आता मोठ्याच नव्हे, लहान शहरांमध्येही पसरतील,' असे विधान शेट्टी यांनी केले आहे. महाराष्ट्राच्या "आरोग्या'ला ना राज्य सरकार, ना जिल्हा प्रशासन ना स्थानिक स्वराज्य संस्था असा कोणीच वाली नसल्याचे या मुलाखतीदरम्यान तीव्रतेने जाणवले.
राज्यात साथीच्या रोगांनी थैमान घातले आहे. मुंबईत मलेरियाच्या रुग्णांची सातत्याने वाढ होते आहे. पुण्यात "स्वाइन फ्लू'मुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या अद्याप आटोक्‍यात आलेली नाही. औरंगाबाद, जळगाव या शहरांमध्येही साथीच्या रोगांचे आजार पसरू लागले आहेत. या संदर्भात सरकारी आरोग्य खाते करते आहे तरी काय, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
प्रश्‍न - मुंबईत मलेरिया आणि अन्य शहरांत विविध साथीचे रोग पसरले आहेत. त्याबाबत नेमकी चूक कोणाची? राज्य सरकारची, की महापालिकेची? सुरेश शेट्टी - पाण्याद्वारे पसरणारे रोग असोत किंवा विषाणुजन्य रोगांचा फैलाव असो, कारणे काहीही असली, तरी सर्वप्रथम लक्ष देण्याची गरज आहे ती स्वच्छतेकडे. साथीचे रोग रोखण्यासाठी सर्वप्रथम सर्व खात्यांमध्ये समन्वय झाला पाहिजे. त्यांनी एकत्र येऊन या प्रश्‍नाचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. परस्परांवर दोषारोप करण्याने काहीच साध्य होणार नाही. महाराष्ट्र सरकार निष्क्रिय आहे आणि महापालिका उदासीन आहे. यासारखे वाद निर्माण करण्यापेक्षा सरकार, महापालिका आणि नगर परिषदांनी एकत्र येऊन अस्वच्छतेच्या विरोधात लढाई केली पाहिजे. कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वच शासकीय खाती उदासीन आहेत. लहान शहरांमध्ये तर कचरा निर्मूलनासाठी यंत्रणाच नाहीत. कचरा व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा प्रश्‍न. परंतु त्याबाबत कोणतीही यंत्रणा उभारण्याचे कोणी कष्ट घेतले नाहीत, की त्यासाठी उपयुक्त योजना आखण्याचे कष्टही घेण्यात आलेले नाहीत.
प्रश्‍न - मुंबईत मलेरियाची साथ वेगाने पसरू लागली आहे. राज्य सरकार आपले हात झटकून, ही जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे, तर प्रतिशह म्हणून महापालिका प्रशासनही राज्य सरकारकडे बोट दाखवते... सुरेश शेट्टी - गेल्या तीन वर्षांपासून मुंबईतील मलेरियाच्या रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे. या रोगाच्या प्रभावामुळे रुग्णांचा मृत्यूदरही देशात सर्वात सर्वाधिक आहे. शहरात विकासाची आणि इमारतींची मोठ्या प्रमाणात कामे चालू असतात. तेथे काम करणारे कामगार प्रकल्पाशेजारीच राहतात. त्यांना त्या ठिकाणी शौचालये आणि बाथरूमसारख्या प्राथमिक सुविधाही उपलब्ध नसतात. त्यामुळे अस्वच्छतेचा आणि पर्यायाने साथीच्या रोगांना आमंत्रण ठरते. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात.
प्रश्‍न - मलेरियाच्या साथीवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रभावी उपाय आहेत काय? मुंबईत बेसुमार पद्धतीने वाढलेल्या झोपडपट्ट्या हातभार लावतात का? सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी सरकार काय करते? सुरेश शेट्टी - शहरातील विविध झोपडपट्ट्यांमध्ये महापालिका किंवा राज्य शासनातर्फे "म्हाडा'मार्फत शौचालये बांधण्यात येतात. या शौचालयांची अवस्थाही भयंकरच आहे. शौचालये बांधल्यानंतर त्यांच्या देखभालीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येते. मैलायुक्त पाण्याने सेप्टिक टॅंक भरभरून वाहत असतात. त्याची दुर्गंधी सर्वत्र पसरतेच, पण आरोग्याचे प्रश्‍नही निर्माण होतात. देखभालीची ही प्रक्रिया एक-दोन दिवसांपुरती मर्यादित असूच शकत नाही. ती सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असते. देखभालीबाबत कायमस्वरूपी यंत्रणेचा पूर्णपणे अभाव आहे. ही यंत्रणा तातडीने उभारण्याची गरज आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबादसारख्या मोठ्या आणि अन्य लहान शहरांमध्येही सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आल्या पाहिजेत. अन्यथा साथीचे रोग मोठ्याच नव्हे; तर छोट्या शहरांमध्येही पसरतील.
