सकाळ वृत्तसेवा
११ जुन २०१०
येरवडा, भारत
पुणे महापालिका आयुक्तांनी चौदा क्षेत्रीय कार्यालयांना त्यांच्या हद्दीत उपाहारगृहे, हॉटेले, फास्ट फूड आदींचे 'आरोग्य परवाने' तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व वैद्यकीय अधिकारी उघड्यावर अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर 21 मेपासून कारवाई करीत आहेत; तसेच व्यावसायिकांचे आरोग्य परवाने तपासत आहेत. या तपासणीत शहरात सरासरी केवळ चाळीस टक्केच व्यावसायिकांकडे आरोग्य परवाने असल्याचे उघड झाले आहे.
महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी शहरातील 14 क्षेत्रीय कार्यालयांतील आरोग्य विभागाला त्यांच्या हद्दीतील उघड्यावर विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यांच्या परिसरातील उपाहारगृहे, हॉटेले, फास्ट फूड, खाणावळी आदींचे आरोग्य परवाने तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांतील आरोग्य पथक वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह रोज सायंकाळी सात ते रात्री दहापर्यंत ही विशेष तपासणी मोहीम राबवीत आहे. यामध्ये दररोज शेकडो व्यवसायधारकांवर कारवाई करून हजारो किलो खाद्यपदार्थ जप्त करून नष्ट केले जात आहेत. यामध्ये चायनीज, वडापाव, पाणीपुरी, भेळ, सॅंडविच, कच्छी दाबेली फेरीवाल्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, शहरातील नामांकित हॉटेले, उपाहारगृहांनी आरोग्य परवानाच काढला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या व्यावसायिकांची क्षेत्रीय कार्यालयांत आरोग्य परवाना काढण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. आरोग्य परवाना काढण्यासाठी जागामालकांच्या कागदपत्रांसह, अग्निशामक विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्रही आवश्‍यक आहे. तेथील अंतर्गत स्वच्छता, सांडपाण्याची सोय, भटारखाना (किचन) किमान जागा, धूर बाहेर टाकण्यासाठी "चिमणी'ची सोय आदी बाबी आवश्‍यक असल्याचे महापालिका आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
प्रसिद्ध हॉटेलांकडून नियम धाब्यावर
संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रातील "बनाना लिफ', "ऑरबिट', "खवय्या मालवणी' अशा प्रसिद्ध हॉटेलांना आरोग्य परवाना नसल्याचे उघड झाले आहे. या हॉटेलांच्या मालकांनी उद्‌घाटनासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, नागरिकांच्या (ग्राहकांच्या) हितासाठी असलेले नियम धाब्यावर बसवीत आहेत. राजकीय दबावामुळे "आरोग्य परवान्याचा विषय पुन्हा गुलदस्तातच राहील,' अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
