Print
Hits: 2606

सकाळ वृत्तसेवा
१२ जुलै २०१०
पुणे, भारत

प्रसूतीसाठी सरकारी रुग्णालयांना प्राधान्य

राज्यातील महिला आता सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून, यंदा राज्यातील ९० टक्के प्रसूती सरकारी रुग्णालयांमध्ये झाल्या असल्याची माहिती आरोग्य खात्याने दिली.

राज्यभरात २००६-०७ मध्ये १४ लाख २५ हजार ९४० प्रसूती झाल्या होत्या. त्यापैकी १० लाख ८५३ (७० टक्के) प्रसूती सरकारी रुग्णालयांमध्ये झाल्या. हे प्रमाण गेल्या चार वर्षांमध्ये ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. २००९-१० मध्ये राज्यात झालेल्या १७ लाख ४९ हजार ८३६ प्रसूतींपैकी तब्बल १५ लाख ६७ हजार ५७८ प्रसूती (९० टक्के) सरकारी रुग्णालयांमध्ये झाल्या आहेत.

केंद्र सरकारची "राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मोहीम' (एनआरएचएम) महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून बालमृत्यू आणि मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, तसेच महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालयांत प्रसूतीसाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. दुर्गम भागातील गर्भवतीनांही रुग्णालयापर्यंत सुरक्षित आणण्यासाठी मदत पुरविण्यात येते. "एनआरएचएम'मधील अशा अभिनव प्रयोगांमुळे यापूर्वी घरातच होणाऱ्या प्रसूतींचे प्रमाण कमी झाले आहे, अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य खात्याने दिली. रुग्णालयांमध्ये सुरक्षित प्रसूती होत असल्याने मातामृत्यूचे प्रमाणही कमी होण्याचा विश्‍वास आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. बालमृत्यू रोखण्यातही यामुळे यश मिळणार आहे. माता आणि अर्भक यांना वेळेवर तातडीचे उपचार करण्याची व्यवस्था प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये केली आहे. त्यासाठी प्रसूती रोगतज्ज्ञ आणि भूलतज्ज्ञ यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, तेथे सर्व पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

रुग्णालयांमधील प्रसूतींची संख्या वाढविण्यासाठी "जननी सुरक्षा योजना' राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून दारिद्य्ररेषेखालील मातांना, अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील गर्भवतींना आर्थिक लाभ देण्यात येतो. या प्रकारच्या विविध योजनांमुळे रुग्णालयांमधील प्रसूतीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सुरक्षित मातृत्व देणे शक्‍य होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.