सकाळ वृत्तसेवा
२५ जुन २०१०
नागपूर, भारत
भारतीय व विदेशी औषधीनिर्माण कंपन्यांच्या 'नॉन शेड्युल' औषधांमधील फॉर्म्युलेशन समान असताना त्यांच्या किमतीत प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. तेव्हा केंद्र शासनाने नॉन शेड्युल औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणाव्यात, तसेच किमतीतील तफावत कमी करण्याचे प्रयत्न करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
नॉन शेड्युल ड्रगच्या भारतीय व विदेशी बनावटीच्या औषधांच्या किमतीतील प्रचंड तफावतीसंदर्भात स्थानिक वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना केंद्र शासनाला नोटीस बजावण्यात आली होती, तसेच ऍड. अक्षय नाईक यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली.
एकसमान औषधीतत्त्व असलेल्या नॉन शेड्युल ड्रगचे भारतीय व विदेशी कंपन्यांकडून उत्पादन घेतल्या जात आहे. मात्र, त्या दोन्ही औषधांच्या किमतीत प्रचंड तफावत आहे. औषधी दुकानांमध्ये या भारतीय व विदेशी कंपन्यांची औषधी उपलब्ध असताना केवळ विदेशी कंपन्यांचे नॉन शेड्युल ड्रग विकत घेण्याची सक्‍ती रुग्णांवर केली जात आहे. भारतीय बनावटीच्या औषधांचा साठा नसल्याचे कारण त्याकरिता देण्यात येत आहे.
परिणामी स्वस्त दरातील औषधी बाजारात उपलब्ध असतानाही रुग्णांना महागडी औषधी विकत घ्यावी लागत आहे. दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या एकसमान औषधींच्या किमतीतील तफावत सहजपणे दिसून येते. सिपला कंपनीचे एक नॉन शेड्युल ड्रग बाजारात 2800 रुपयांना उपलब्ध आहे. मात्र, तेच औषध अमेरिकन कंपनीचे तब्बल 12 हजार 500 रुपयांना विकण्यात येत आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
नॉन शेड्युल ड्रगच्या किमतीतील हा तफावतीचा मुद्दा जनहिताशी निगडित आहे. तेव्हा औषध किंमती आदेश 1995 च्या कलम 10 (ब) नुसार औषधांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे.
दरम्यान, नॉन शेड्युल ड्रगच्या किमतीतील तफावतीबाबत याचिकाकर्त्याने संबंधित प्रशासनाकडे कोणतेही प्रकरण सादर केले नाही. मात्र, औषधी किमती आदेश 195 च्या कलम 10 (ब) नुसार नॉन शेड्युल ड्रगच्या किमतीतील तफावत कमी करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असे केंद्र शासनाच्या वकील ताजवर खान यांनी न्यायालयास सांगितले.
सदर युक्‍तिवाद ग्राह्य मानून नॉन शेड्युल ड्रगच्या किमतीतील तफावत कमी करण्यासंदर्भात केंद्र शासनाने कायदेशीर अधिकारांचा वापर करावा, तसेच भारतीय कंपन्या, विदेशी कंपन्यांना नोटीस बजावून त्यांची किमतीतील तफावत कमी करण्याबाबत सुनावणी करून त्यासंदर्भात योग्य आदेश सहा महिन्यांत द्यावा, तसेच त्यासंदर्भात कृती अहवाल सहा महिन्यांनंतर न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
