सकाळ वृत्तसेवा
०३ ऑगस्ट २०१०
नाशिक, भारत

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेसाठी यंदा शासनाने 34 कोटी रुपये मंजूर केले असून, त्यातील 11 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गतवर्षी निधी उशिरा आल्याने 25 कोटीपैकी केवळ 21 कोटी रुपये आरोग्य खाते खर्च करू शकले होते.

राष्ट्रीय ग्रामीण योजनेच्या निधीचा आढावा जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू यांनी घेतला. त्यात वरील बाब समोर आली. निधी उशिरा आल्याने इमारती बांधणे, नवीन पदावर नियुक्ती देणे ही कामे होऊ शकली नाही. "आशा' कर्मचाऱ्यांवर 67 लाख रुपये खर्च केले. 63 टक्‍के रक्कम पगारावर खर्च झाली. ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय येथे दिलेल्या निधीपैकी 90 टक्के निधी खर्च झाला. नर्सिंग स्कूलसाठी 25 लाख रुपये खर्च केले. आदिवासी भागातील सिकलसेल आजारावर 65 लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

यंदाच्या 34 कोटीपैकी 11 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यातील चार कोटी जिल्हा रुग्णालयास, तर सात कोटी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. जिल्हा रुग्णालयाने अडीच कोटी रुपयांच्या सीटी स्कॅन खरेदीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. यापुढे आदिवासी दुर्गम भागात काम करणाऱ्या डॉक्‍टर व परिचारिकांना विशेष भत्ता दिला जाणार आहे. "एनआरएचएम'चा निधी बऱ्यापैकी खर्च करणाऱ्या राज्यातील जिल्ह्यांत नाशिक "टॉप टेन'मध्ये असल्याचे जिल्हाधिकारी वेलरासू यांनी सांगितले.

"आयएसओ'साठी प्रयत्न
यंदा आलेल्या निधीतून चांगले काम करून ग्रामीण भागातील किमान सहा आरोग्य केंद्रे तरी "आयएसओ' दर्जाची करा, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. त्या सूचनेचे पालन करून आपण "आयएसओ'साठी निश्‍चित प्रयत्न करू, असे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले.