सकाळ वृत्तसेवा
२२ एप्रिल २०१०
पुणे, भारत
आरोग्य सेवेच्या नावाखाली खासगी रुग्णालयांकडून धंदा केला जात आहे. रुग्णांना ग्राहक म्हणून वागणूक देऊन त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर कसे येईल, अशा पद्धतीने त्यांची पिळवणूक केली जात असल्याची टीका सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत केली. ज्या रुग्णालयांना महापालिकेने विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या आहेत, त्याचा फायदा किती गरिबांना ही रुग्णालये करून देतात, त्यांची चौकशी करा आणि त्या काढून घ्या, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आयत्या वेळचा विषय म्हणून खासगी रुग्णालयांकडून नागरिकांना मिळणारी वागणूक, देण्यात येणारे उपचार आणि त्यापोटी आकारण्यात येणारे भरमसाट शुल्क याकडे नगरसेवक बाबू वागस्कर यांनी लक्ष वेधले. या विषयावर दोन तास झालेल्या चर्चेत पंचवीसहून अधिक नगरसेवकांनी भाग घेत, रुग्णालयांकडून नागरिकांना कशी वागणूक दिली जात आहे, याचे दाखले आपल्या भाषणातून दिले. एक प्रकारे उपचाराच्या नावाखाली ही रुग्णालये गरिबांचा खूनच करीत आहेत, अशा शब्दात त्यांनी टीका केली. रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही का? सेवाभावी संस्था म्हणून महापालिकेकडून सर्व प्रकाराच्या सवलती ही रुग्णालये घेतात, त्या मोबदल्यात किती गरिबांना ही रुग्णालये सवलतीत सेवा उपलब्ध करून देतात, असा प्रश्‍न अनिल भोसले, राजलक्ष्मी भोसले, मेधा कुलकर्णी, कमल व्यवहारे, बंडू केमसे, सागर माळकर, पृथ्वीराज सुतार, दिलीप उंबरकर या सदस्यांनी उपस्थित केला.
पुणे महापालिकेने अनेक खासगी रुग्णालयांना जागेसह विविध प्रकाराच्या सवलती दिल्या आहेत. त्यासाठी जे करारनामे झाले आहेत, ते सर्व सभागृहापुढे आणा, अशी मागणी वीरेंद्र किराड यांनी केली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी रुबी हॉलबरोबर झालेल्या कराराची प्रतच सादर करीत त्यातील त्रुटी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या अटी व शर्तींचे पालन केले जात नाही, तसेच करारनामा करताना त्यामध्ये प्रशासनाकडून कशा त्रुटी ठेवल्या जातात, हेही शिंदे यांनी दाखवून दिले. अशा रुग्णालयांबरोबर करारनामा करण्याचे जे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत, तेच मुळात चुकीचे आहेत, ते अधिकार काढून घ्या, असे अनिल शिरोळे यांनी सांगितले. प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर असताना आरोग्य खाते केवळ घनकचरा विषयाकडेच लक्ष देत आहे, अशी टीका डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली.
या रुग्णालयांना महापालिकेकडून जादा एफएसआय दिला जातो. प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही अधिक बांधकाम या रुग्णालयांकडून केले जाते. त्याची तपासणी करा. त्यांच्यावर ठोस कारवाई करा. ते जमत नसेल तर अशा अधिकाऱ्यांची महापालिकेस गरज नाही, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते आबा बागूल यांनी प्रशासनाला ठणकावले.
सभागृह नेते नीलेश निकम म्हणाले, ""या रुग्णालयांकडून मदत तर सोडाच; सौजन्यपूर्ण वागणूकदेखील दिली जात नाही. त्यामुळे सर्व करारनाम्यांची छाननी करा, त्यांचा फेरविचार करून दिलेल्या सवलती काढून घेण्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आठवडाभरात सादर करा.'' सभागृहाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन महापौरांनी या सर्व रुग्णालयांची तपासणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
