सकाळ वृत्तसेवा
२१ ऑगस्ट २०१०
नवी दिल्ली, भारत
खासगी रुग्णालयांमधील "कॅशलेस' सुविधेचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा अधांतरी राहिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या आणि खासगी रुग्णालये यांच्यादरम्यान आज येथे झालेल्या बैठकीत दररचनेची निश्‍चिती न झाल्याने हा निर्णय आणखी आठवडाभर लांबणीवर पडला.
विविध रुग्णालये एकाच प्रकारच्या उपचारासाठी भिन्न बिल आकारत असल्याचा आक्षेप घेत विमाधारकांचे दावे नाकारणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या "कॅशलेस' सुविधेवर अखेर तोडगा निघण्याची शक्‍यता आज येथे आयोजित बैठकीत निर्माण झाली होती. विमा कंपन्या आणि प्रमुख रुग्णालये यांच्या दरम्यान याबाबत एक करारही होणार असल्याने गेल्या तब्बल दोन महिन्यां निर्माण झालेला गोंधळ संपुष्टात येण्याची चिन्हे होती. मात्र, रुग्णालये आणि कंपन्या यांच्या दरम्यानच्या थर्ड पार्टी ऍथॉरिटीमार्फत (टीपीए) दरनिश्‍चिती न झाल्याने हा निर्णय आणखी आठवडाभर पुढे ढकलला गेल्याचे "मॅक्‍स हेल्थकेअर इन्स्टिट्यू'चे व्यवस्थापकीय संचालक परवेझ अहमद यांनी सांगितले.
