Print
Hits: 2722

सकाळ वृत्तसेवा
०१ जुलै २०१०
केवल जीवनतारे
नागपूर, भारत

कामगार रुग्णालयांची अवस्था दयनीय झाली आहे. यामुळे राज्यातील सर्व कामगार रुग्णालये केंद्रीय विमा योजना महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राज्याने सुरू केली असून, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात ही रुग्णालये विमा महामंडळाकडे हस्तांतरित होतील. परंतु, ही रुग्णालये उभी आहेत, त्या शेकडो एकर जागेचा ताबा कोणाकडे असेल यावर मात्र मौन पाळले जात आहे. कामगार रुग्णालयांकडे सुमारे 125 एकर पेक्षाही अधिक जमीन आहे.

राज्यात शासनाची एकूण 14 कामगार रुग्णालये आहेत. ही रुग्णालये चालविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने असमर्थता दर्शविली; आणि विमा महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. विमा महामंडळाने अंधेरी आणि कांदिवली या दोन रुग्णालयांना दोन वर्षांपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर हस्तांतरित करून घेतले. तेथील सर्व कारभार केंद्रीय विमा महामंडळ बघत आहे. मुंबईतील दोन रुग्णालयांमधील प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे उपराजधानी नागपुरातील सोमवारीपेठच्या राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयासह पुण्यातील चिंचवड, बिंबवेवाडी, मुंबईतील मुलूंड, वरली, परळ, वाशी, उल्हासनगर, ठाणे, पनवेल, सोलापूर, नाशिक, औरगांबाद येथील सर्व कामगार रुग्णालये केंद्रीय कर्मचारी विमा महामंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येणार आहेत. राज्य कामगार विमा योजनेचे सुमारे 65 लाख लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना योग्य उपचार मिळावे हीच एकमेव मागणी आहे. सर्व रुग्णालयांची एकूण जमीन 125 एकर असावी अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नागपूरचे कामगार रुग्णालय 8 एकर परिसरात बांधले आहे. या 125 एकर जमिनीचा ताबा शासनाकडे की, केंद्रीय विमा महामंडळाकडे राहील याबाबतचे धोरण मात्र अजूनही स्पष्ट करण्यात आले नाही.

हस्तांतरणापूर्वी महामंडळाकडून संगणक प्रशिक्षण
हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अद्याप वेळ आहे. मात्र, राज्यातील सर्व रुग्णालये संगणकीय प्रणालीने जोडण्याच्या प्रक्रियेला नागपुरातून प्रारंभ झाला. सोमवारीपेठेतील कामगार रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. अशोक लवंगे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अशोक घायवट यांच्याह सर्व डॉक्‍टर, परिचारिका, कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे सुरू आहे. दोन तुकड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले. परंतु, कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशिक्षणाबाबत उत्साहाचे वातावरण नाही, हे विशेष.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.