Print
Hits: 3386

सकाळ वृत्तसेवा
०२ ऑगस्ट २०१०
ज्ञानेश्वर रायते
भवानीनगर, भारत

अपंग असूनही व्यवसाय करण्याचे ध्येय आहे. मात्र, शासनाच्या अटीमुळे व्यवसायासाठी भांडवल मिळत नाही... ही विवंचना आता संपणार असून, राज्यशासनाने बेरोजगार अपंगांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. यापुढील काळात अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी देण्यात येणाऱ्या बीज भांडवलात घसघशीत वाढ केली आहे. आता उत्पन्नाची मर्यादाही एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली असून, प्रकल्प खर्चाची मर्यादाही 25 हजार रुपयांवरून दीड लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यशासन वेगवेगळ्या योजना राबविते. त्यासाठी शासनाने अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून देण्याची योजना सन 1989 पासून सुरू केली आहे. यासाठी संबंधित अपंग व्यक्तीचा प्रकल्पाचा खर्च 25 हजारपेक्षा जास्त असता कामा नये अशी अट होती. त्याचप्रमाणे केवळ 6 हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अपंगांनाच या योजनेत सहभागी होता येत होते. वाढती महागाई व कोणताही व्यवसाय 25 हजार रुपयांत सुरू करणे अवघड असल्याचे राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी शासकीय खात्यांच्या विशेषतः समाजकल्याण, अपंग कल्याण खात्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्याची दखल घेत शासनाने अपंगांसाठी अटी शिथिल करण्याचा व प्रकल्प खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्याचा निर्णय 1 जुलै 2010 रोजी घेतला आहे.

नव्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही शासनाच्या खात्याने दिले असून, उपसचिव जे. एन. राठोड यांनी नुकतेच राज्यातील जिल्हा परिषदांना, समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना व आयुक्तांना या संदर्भात आदेश दिले आहेत. नव्या योजनेनुसार लाभार्थी अपंग व्यक्तीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 6 हजारांवरून प्रति वर्षी 1 लाख रुपयांवर वाढविली आहे. याचा फायदा राज्यभरातील हजारो अपंगांना होणार आहे. केवळ 6 हजार वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अपंगांच्या अटीमुळे त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या मात्र वेगळा प्रकल्प सुरू करू इच्छिणाऱ्या अपंगांना या योजनेत सहभागी होता येत नव्हते. आता वाढविलेल्या उत्पन्न मर्यादेप्रमाणेच त्यांच्या स्वयंरोजगारासाठी होणारा प्रकल्पाचा खर्चही दीड लाख रुपयांवर नेला आहे. यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत शासन अनुदान देणार असून, उर्वरित 80 टक्के भांडवल हे बॅंकेकडून कर्ज स्वरूपात दिले जाणार आहे.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.