Print
Hits: 2838

सकाळ वृत्तसेवा
२१ जुलै २०१०
पुणे, भारत

अंध असलेल्या तेजस बेंद्रेने नववीत सरकारच्या शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरला खरा; पण बारावीत गेला, तरी त्याला अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. अकरावीत अर्ज भरणारा स्वप्निल वाघ एफ. वाय. मध्येही शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेतच आहे...!

तेजस आणि स्वप्निलसारखे राज्यातील तब्बल पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी गेल्या चार वर्षांपासून शिष्यवृत्तीची वाट पाहत आहेत. मात्र, लालफितीमध्ये अडकलेली शिष्यवृत्ती अजूनही प्रसन्न होण्याची चिन्हे त्यांना दिसत नाहीत. अंध, मूकबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंदांसह अपंगांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सरकारने अपंग कल्याण विभागामार्फत शिष्यवृत्त्या जाहीर केल्या आहेत. पण सध्या तरी त्या केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. सध्या शालेय पातळीवर म्हणजे इयत्ता पहिली ते दहावीसाठी आणि पुढे उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी अशा दोन विभागांत ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

गेल्या पाच वर्षांत सरकारने अपंग कल्याण विभागाला मागणीपेक्षा नेहमी कमीच अनुदान पाठविल्यामुळे 2007 पासून आत्तापर्यंत राज्यातील पाच हजार चारशे मुलांची दोन कोटी पंधरा लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित राहिली आहे. याबाबत विद्यार्थी सातत्याने जवळच्या जिल्हास्तरीय अपंग कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करीत असले, तरी त्यांना केवळ उडवाउडवीची उत्तरे ऐकायला मिळत आहेत. अर्थातच यामुळे घरची परिस्थिती अगदीच बेताची असलेल्या अनेकांना अर्धवट शिक्षण सोडून देण्याची वेळ आली आहे.

'शिष्यवृत्तीसाठी मी आणि माझ्या काही मित्रांनी दोन वर्षांपूर्वी अर्ज भरला होता. पण आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत. आमच्या महाविद्यालयाकडे याबाबत चौकशी केली, तर शिक्षक म्हणाले, ""अपंग कल्याण विभागाकडून पैसे अजूनच जमा झालेले नाहीत.'' त्यामुळे आम्ही त्या कार्यालयातही गेलो होतो. पण एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलाकडे नुसते फिरावे लागले. अखेरीस आमचे कागदच कर्मचाऱ्यांकडून गहाळ झाले असल्याचा शोध लागला. आता महाविद्यालयाने पोच पावती जपून ठेवली असेल तरच आम्हाला पैसे मिळणार आहेत,'' अशी व्यथा पांडुरंग पाटील या विद्यार्थ्याने व्यक्त केली.

तेजस बेंद्रे म्हणाला, 'मी नववीत असताना सरकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी शाळेमार्फत समाजकल्याण विभागात अर्ज दिला होता. आता मी अकरावीत आहे; पण अजून एकाही वर्षाचे पैसे मला मिळालेले नाहीत. सरकारकडूनच पैसे आले नसल्याने शाळेकडेही पाठपुरावा करणेही आम्ही सोडून दिले आहे. कोणाच्याही मदतीशिवाय आम्हाला समाजकल्याण विभागात फेऱ्या मारणेही शक्‍य नाही.''

शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव सरकारकडे
अपंग कल्याण आयुक्त एम. एच. सावंत याबाबत "सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, 'अपंग कल्याण विभागातर्फे प्रलंबित शिष्यवृत्त्यांसाठी मे महिन्यात 35 जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींची आढावा बैठक घेण्यात आली होती. यातून मिळालेली माहिती आणि आकड्यांचा एकत्रित अभ्यास करून आम्ही सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. यासाठी दोन कोटी पंधरा लाख रुपयांची मागणी केली आहे. गेल्या चार वर्षांत मागणीपेक्षा अनुदान कमी मिळाल्याने हा प्रकार घडला आहे. मात्र, या वर्षीपासून अनुदान वाढविले असून, आता या वर्षांसाठी पहिल्या टप्प्यात 70 लाख रुपये सरकारने दिले आहेत. प्रलंबित शिष्यवृत्तीचा प्रश्‍न या पावसाळी अधिवेशनात मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे.''

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.