सकाळ वृत्तसेवा
19th July 2009
पुणे

श्रमिक भवनः रुग्ण हक्क समितीतर्फे आयोजित रुग्ण हक्क परिषदेमध्ये डॉ. अमर जेसानी यांनी रविवारी विचार व्यक्त केले. त्या वेळी व्यासपीठावर (डावीकडून) अलका जोशी, डॉ. अनिल अवचट.
“रुग्ण डॉक्टरांपुढे हतबल असल्याने त्यांच्या हक्कांची बूज डॉक्टरांनी राखायला हवी. पण डॉक्टरांच्या संघटना त्याबाबत उदासीन राहिल्याने रुग्ण हक्क सनदेचा कायद्यात समावेश करण्याची गरज निर्माण झाली आहे,” असे मत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी रविवारी येथे व्यक्त केले.
रुग्ण हक्क समितीतर्फे रुग्ण हक्क परिषद आयोजित करण्यात आली होती. तिच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. डॉ. अमर जेसानी, डॉ. अनिल अवचट, ऍड. जया सागडे, सिझोफ्रेनिया अवेअरनेस असोसिएशनचे प्रा. अनिल वर्तक या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
डॉ. दाभोलकर म्हणाले, “डॉक्टरांच्या संघटनांचा रुग्णांच्या हक्कांना शाब्दिक पाठिंबा आहे. पण व्यवहारात तसे दिसत नाही. डॉक्टरांची सामाजिक जाणीव व समाज जागृतीही आवश्यक आहे. पण हे पुरेसे नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.”
जन आरोग्य अभियानाचे राज्य समन्वयक डॉ. अनंत फडके म्हणाले, “तीन वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करूनही रुग्णांच्या मानवी हक्कांना अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. ही मंजुरी तातडीने मिळावी, ही परिषदेची मागणी आहे.”
डॉ. जेसानी म्हणाले, खासगी रुग्णालयांमधून रुग्ण हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे सेहत'ने केलेल्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. खासगी रुग्णालयांचा दर्जा आणि रुग्ण हक्कांचे पालन यांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचे काम रखडले आहे.
डॉ. अवचट म्हणाले, “वैद्यकीय व्यवसायात दुष्टचक्र निर्माण झाल्याने डॉक्टरांना रुग्णांबाबत नातेवाइकांना माहिती देण्यासाठी वेळ नसतो. समाजातील चांगल्या डॉक्टरांच्या मदतीने ही पद्धत बदलली पाहिजे.” ऍड. सागडे म्हणाल्या, “रुग्ण हतबल असतात म्हणून त्यांना कायद्याचा आधार मिळाला पाहिजे.” इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप सारडा म्हणाले, “रुग्ण हक्कांना आमचा पाठिंबा आहे. पण त्याचे कायद्यात रूपांतर केले, की “इन्पेक्टर राज' येऊन डॉक्टरांची अडवणूक होते, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.”
प्रा. वर्तक, डॉ. अभय शुक्ला यांनी आपले विचार व्यक्त केले. अलका जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. अनुपमा पाठक यांनी आभार मानले.