सकाळ वृत्तसेवा
२८ ऑक्टोबर २०१०
पुणे, भारत
सध्याच्या कायद्यानुसार अमेरिकन औषध कंपन्यांना देशात औषधनिर्मितीसाठी परवानगी घेण्याची सक्ती आहे. ती काढून टाकण्याची अमेरिकी कंपन्यांची मागणी आहे. केंद्र सरकारने ती मान्य केल्यास औषधे खूप महाग होतील. त्यामुळे ही मागणी मान्य करू नये; तसेच परदेशी कंपन्यांनी भारतीय औषध कंपन्या विकत घेण्यावर निर्बंध आणावेत, आदी मागण्या पुण्यातील डॉ. अनंत फडके व जन आरोग्य अभियान यांच्यासह आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.
याविषयी माहिती देताना डॉ. फडके म्हणाले, ""अमेरिकेतील औषध कंपन्यांचे शिष्टमंडळ 21 नोव्हेंबरपासून भारताच्या दौऱ्यावर येत आहे. अमेरिकन कंपन्यांचा फायदा होण्यासाठी ते भारतीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास औषधे खूप महाग होतील. त्यामुळे या दबावाला सरकारने बळी पडू नये, असे आमचे आवाहन आहे.''
ते म्हणाले, ""अमेरिकी कंपन्यांनी एखादे औषध शोधून काढले, तर ते औषध भारतात बनवले जात नाही. त्यामुळे ते आपल्याला आयातच करावे लागते. सध्याच्या कायद्यानुसार अशा परिस्थितीत त्या कंपनीला रॉयल्टी देऊन भारत सरकार त्यांना परवाना देण्याची सक्ती करू शकते. पण ही सक्ती काढून टाकण्याची मागणी अमेरिकन कंपन्या करत आहेत. तसेच बहुतांश भारतीय औषध कंपन्या अमेरिकी व इतर राष्ट्रांच्या कंपन्यांनी विकत घेतल्या आहेत. त्यामुळे आपले स्वावलंबित्व जाण्याचा धोका आहे. देशातील पहिल्या दहा नामांकित कंपन्यांमध्ये 1999 मध्ये केवळ एकच परकीय कंपनी होती. आता त्यांची संख्या तीन झाली आहे. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढल्यास आपण औषधांसाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहू. भारतीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने काही तरतुदी केल्या आहेत. त्या काढून टाकण्याविषयीही अमेरिकी कंपन्या दबाव आणत आहेत. त्याला सरकारने बळी पडू नये.''
